Haryana: सरकार ने लिया बड़ा फैसला, वित्तीय मामलों में देरी करने वाले अधिकारियों से होगी ब्याज राशि की वसूली

इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों के प्रमुखों, आयुक्तों, उपायुक्तों, सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों के उप-मंडल अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वित्त विभाग को बजट की मांग भेजते समय देरी के कारण का उल्लेख करना होगा।

साथ ही देरी करने वाले अधिकारियों का भी उल्लेख करना होगा, ताकि ब्याज राशि की अदायगी के लिए संबंधित अधिकारियों से ही उसकी वसूली की जा सके। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों से बड़ी संख्या में रिटायरमेंट बेनिफिट्स आदि मामले प्राप्त हुए हैं।

न्यायालय के आदेशों के अनुसार सेवानिवृत्ति देय राशि आदि के लंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के लिए बजट ऑनलाइन करना, लेकिन लंबित भुगतान का कारण कहीं नहीं बताया गया। हरियाणा सरकार ने अब इन मामलों पर पुनर्विचार करते हुए यह फैसला लिया है।