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Mahakumbh 2025 free piligrimage: फ्री में महाकुंभ जाएंगे हरियाणवी, सरकार करेगी खर्चा; सीएम सैनी का एलान

Thu, 16 Jan 2025 10:34 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Thu, 16 Jan 2025 10:34 PM IST
सार

Mahakumbh 2025: यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में हरियाणा के लोग मुफ्त में जाएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। लोगों का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को यह बड़ी घोषणा की है। 

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Mahakumbh 2025 Haryana Govt to Sponsor Senior Citizens for Maha Kumbh Pilgrimage in Prayagraj news in Hindi
सीएम नायब सैनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की धूम पूरे विश्व में है। हरियाणा सरकार अब अपने खर्चे पर प्रदेश के लोगों को महाकुंभ लेकर जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा वीरवार को वर्तमान सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों की समीक्षा बैठक के दौरान की। इस सुविधा का लाभ 60 साल से ऊपर के लोगों को ही मिलेगा। सैनी सरकार सरकारी खर्चे पर बुजुर्गों को महाकुंभ लेकर जाएगी। इस योजना के तहत हर जिले से पात्र बुजुर्गों को आस्था की डुबकी लगवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी भी सात फरवरी को महाकुंभ जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य सरकार 60 साल या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन के लिए लेकर जाती है। पिछले साल इस योजना के तहत अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए थे। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर बुजुर्गों को माता वैष्णो देवी, शिरडी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ तीर्थ के भी दर्शन करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की पारिवारिक आय सालाना तौर पर 1,80,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
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सिटीजन चार्टर को गंभीरता से लागू करें, आढ़तियों को 309 करोड़ जारी
बैठक में हरियाणा सरकार ने पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के जनहित के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में सिटीजन चार्टर को गंभीरता से लागू करें। सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने अधीन विभागों में औचक निरीक्षण करें ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई देरी न हो। अधिकारी अपने-अपने विभाग की पांच साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं का टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। 
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आढ़तिया कमीशन को बढ़ाया जाए
बैठक में बताया गया कि आढ़तिया कमीशन को 46 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। इसके तहत अब तक 309 करोड़ से अधिक की राशि आढ़तियों को जारी की जा चुकी है। बैठक में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के एम पांडुरंग ने सरकार के 100 दिनों से संबंधित उपलब्धियां की विस्तृत रिपोर्ट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की। बैठक में मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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