207 करोड़ से सुधरेगी प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत : शिक्षा मंत्री

बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया टेंडर
बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो, इसके लिए 207 करोड़ रुपये का टेंडर किया गया है। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली से बेहतर हरियाणा के स्कूल है। दिल्ली सरकार के अधीन मात्र 119 स्कूल है जबकि बाकी एमसीडी के अंतर्गत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 14 हजार से ज्यादा स्कूल हैं। रिजल्ट की बात करें तो 10वीं और 12वीं में हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर है।
जिला मॉडल संस्कृति की तर्ज पर खुलेंगे 119 ब्लॉक स्तरीय स्कूल
जिला स्तर पर स्थापित मॉडल संस्कृति स्कूल की तर्ज पर ब्लाक स्तरीय (119) स्कूल खोलें जाएंगे। विद्यार्थियों और टीचरों को बेहतर से बेहतर सुविधा दिलाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट सत्र में शिक्षा के लिए अधिक से अधिक फंड सरकार द्वारा मिलेगा ऐसी उन्हें आशा है।
134 ए के लिए प्रत्येक बच्चे के सरकार देती है 700 रुपये
स्मार्ट वर्चुअल क्लास रूम बनाने पर विचार किया जा रहा है, इसकी शुरुआत 12वीं कक्षा से होगी, बाद में इसे 10वीं से शुरू किया जाएगा। 134ए के विषय पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि इसके तहत 700 रुपये की राशि संबंधित स्कूल को प्रति बच्चे के दिए जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि प्राइवेट स्कूल एसो. तो राशि मिलने से इनकार कर रही हैं इस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही यह राशि जारी कर दी जाएगी।
हरियाली और फल वाले पौधों पर दिया जाएगा जोर
वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वे पेड़ ज्यादा लगाए जाएंगे, जो अधिक हरियाली देते हैं। जिन पेड़ों पर पक्षी घोंसला बना सकते हैं। ऐसे पेड़ जिन पर फल लगते हैं, जिनकी समय अवधि एवं आयु लंबी होती है। उन्होंने कहा कि पहले सफेदे एवं पॉपुलर के पेड़ लगाकर विभाग पंचायत को देती थी और ये पेड़ मात्र 3 वर्ष में तैयार हो जाते थे। अब पंचायत व किसानों से संपर्क करके आम आदि के पेड़ों को लगाया जाएगा, जिससे पंचायतों की आमदन में भी बढ़ोत्तरी होगी।