Ambala News: सरकारी अस्पतालों में दवा की नहीं होगी किल्लत, निविदा जारी

विभाग ने आपूर्ति की गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए कड़ी शर्तें लागू की हैं। सप्लाई ऑर्डर जारी होने के अधिकतम 10 दिनों के भीतर सामग्री की डिलीवरी स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचानी होगी। देरी होने पर संबंधित फर्म के बिल से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जुर्माना काटा जाएगा। इसके अलावा, लगातार तीन आदेशों की पूर्ति न करने पर बिना पूर्व सूचना के स्थानीय स्तर पर रिस्क परचेज की जाएगी और अंतर राशि फर्म के बिल या धरोहर राशि से वसूली जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल अंबाला शहर से 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित फर्में ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। संवाद
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