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Ambala News: किसानों ने अनाज मंडी गेट पर दिया धरना
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शहजादुप में अनाजमंडी गेट पर पुतला फूंकते किसान। संवाद
- मांगें पूरी न होने पर सड़क जाम करने की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
शहजादपुर। सरकारी नीतियों और खरीद व्यवस्था से नाराज किसानों ने रविवार को अनाज मंडी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन (भगत सिंह) के जिला प्रधान विक्रम राणा की अगुआई में जुटे किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका।
किसान धान के सत्यापन में देरी, पराली का उठान न होने और प्रति एकड़ 26 क्विंटल खरीद की सीमा तय किए जाने से आक्रोशित हैं। सुबह 10 बजे मंडी परिसर में एकत्र हुए किसानों ने नायब तहसीलदार को मौके पर बुलाने की मांग की और मार्केट कमेटी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। किसान नेताओं का आरोप है कि पोर्टल सत्यापित न होने से फसल मंडी में रुक रही है, वहीं पराली प्रबंधन के नाम पर किसानों से जबरन वसूली की जा रही है।
किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 26 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा नहीं हटाई गई और मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो वे शाहाबाद में सड़क जाम करने को मजबूर होंगे। मौके पर पहुंचे कानूनगो गुरमीत सिंह ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक सत्यापन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जबकि खरीद सीमा का मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शहजादपुर। सरकारी नीतियों और खरीद व्यवस्था से नाराज किसानों ने रविवार को अनाज मंडी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन (भगत सिंह) के जिला प्रधान विक्रम राणा की अगुआई में जुटे किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका।
किसान धान के सत्यापन में देरी, पराली का उठान न होने और प्रति एकड़ 26 क्विंटल खरीद की सीमा तय किए जाने से आक्रोशित हैं। सुबह 10 बजे मंडी परिसर में एकत्र हुए किसानों ने नायब तहसीलदार को मौके पर बुलाने की मांग की और मार्केट कमेटी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। किसान नेताओं का आरोप है कि पोर्टल सत्यापित न होने से फसल मंडी में रुक रही है, वहीं पराली प्रबंधन के नाम पर किसानों से जबरन वसूली की जा रही है।
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किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 26 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा नहीं हटाई गई और मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं, तो वे शाहाबाद में सड़क जाम करने को मजबूर होंगे। मौके पर पहुंचे कानूनगो गुरमीत सिंह ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक सत्यापन का काम पूरा कर लिया जाएगा, जबकि खरीद सीमा का मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
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