15 करोड़ टैक्स रिकवरी के लिए डिफॉल्टरों की प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी

15 करोड़ का लक्ष्य, 2 करोड़ की रिकवरी
नगर परिषद की ओर से चालू वित्त वर्ष में 15 करोड़ के प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से चार करोड़ रुपये सरकारी कार्यालयों की ओर बकाया है। चालू वित्त वर्ष की बड़ी अवधि खत्म होने के बाद भी नप अधिकारी 25 फीसदी टैक्स की रिकवरी नहीं कर पाए। अभी तक प्रापर्टी मालिकों से केवल 2 करोड़ की ही रिकवरी हो पाई है। अब पिछले दस साल से टैक्स का भुगतान न करने वाले मालिकों को कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं। गृह एवं शहरी निकाय मंत्री अनिल विज की सख्ती के बाद अब नगर परिषद अधिकारी टैक्स की रिकवरी को लेकर लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं। बाकायदा गली मोहल्लों के साथ बाजारों में भी टैक्स की रिकवरी के लिए मुनियादी करवाई जा रही है।
छूट से दी जा रही है राहत
नगर परिषद की ओर से प्रापर्टी मालिकों को टैक्स में बड़ी छूट दी जा रही है। अभी सरकार ने 31 अक्तूबर तक यह राहत दी है। 2010 से 2020 तक एक मुश्त टैक्स जमा करवाने वालों को ब्याज में 100 फीसदी छूट दी जा रही है। 2010 से 2017 का टैक्स देने वालों को 25 फीसदी दी जाएगी। इसके बाद का टैक्स वास्तविक डिमांड पर जमा होगा। लाल डोरे के भीतर रिहायशी भवन मालिकों को दस साल का टैक्स जमा करवाने पर ब्याज में 50 फीसदी की राहत दी जा रही है। जबकि 100 फीसदी ब्याज माफ किया जा रहा है। 2020-21 तक का टैक्स जमा करवाने वालों को दस फीसदी की छूट दी जा रही है।
हम प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो टैक्स न देने वालों की प्रापर्टी नीलाम करने की भी कार्रवाई चल रही है। ऐसे कई लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।
-राजेश कुमार, सचिव, नगर परिषद, अंबाला कैंट