आचार संहिता के चलते 450 करोड़ की लटकी विकास योजनाएं ने पकड़ी रफ्तार

100 करोड़ की बैंक स्क्वायर योजना
तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस योजना का शिलान्यास आचार संहिता लागू होने से पहले किया था। 100 करोड़ की इस योजना के निर्माण से लोगों को राहत मिलेगी। बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं के लिए लोगों को बाजारों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक ही कांप्लेक्स में सभी बैकों की शाखाएं खुलेंगी। साथ ही बैंकिंग सेवाओं से जुड़े संस्थान भी यहां स्थापित किए जाएंगे। आचार संहिता की वजह से शिलान्यास होने के बावजूद योजना पर काम शुरू नहीं हो पाया था। दो दिन से स्क्वायर के लिए रिजर्व जमीन पर जेसीबी ने खुदाई शुरू कर दी है।
77 करोड़ में बनेगा 100 बैड का अस्पताल
नागरिक अस्पताल में 77 करोड़ की लागत से 100 बैड का नए अस्पताल का निर्माण कार्य भी अब रफ्तार पकड़ेगा। चुनावी आचार संहिता से पहले इस योजना का शिलान्यास किया गया था। आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब इस अस्पताल के निर्माण कार्य में भी तेजी आएगी। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण ही 100 बेड के नए अस्पताल का निर्माण का निर्णय लिया गया था। इसके निर्माण से मरीजों को भारी राहत मिलेगी। यहां भी जल्द ही काम में तेजी आने की बात कही जा रही है।
इन योजनाओं पर भी शुरू होगा कार्य
आचार संहिता से पहले कैंट में नन्हेड़ा के पास 48 लाख की लागत से तैयार होने वाले ओवरब्रिज का शिलान्यास किया गया था। इसी तरह जगाधरी रोड से मुनरहेड़ी तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। 1.65 करोड़ की लागत से यह सड़क तैयार होगी। इसी तरह रामपुरा में करीब डेढ़ करोड़ की लागत से बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। आचार संहिता की वजह से इस योजना का काम भी अधर में लटक गया था। अब इन सभी योजनाओं पर नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू होगा।
200 करोड़ में जगाधरी रोड होगा फोरलेन
चुनावी आचार संहिता लगने से पहले कैंट के स्वास्तिक चौक से साहा तक अंबाला-जगाधरी हाइवे को फोरलेन करने के कार्य का शुभारंभ किया गया था। तब शिलान्यास के तुरंत बाद फोरलेन का कार्य शुरू भी शुरू हो गया था। मगर आचार संहिता लगने के बाद योजना पर काम रुक गया। चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब इस योजना पर तेजी से कार्य शुरू होने की बात कही जा रही है। हाइवे के आसपास फोरलेन के आड़े आ रहे निर्मार्णों को भी हटाने की तैयारी चल रही है।
चुनावी आचार संहिता हट चुकी है। सभी विभागीय अधिकारियों को लंबित योजनाओं पर काम शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। आचार संहिता की वजह से जिन टेंडर्स को रोका गया था वे भी लगाए जा रहे हैं। खासकर पब्लिक डोमेन से जुड़े विभागों को सभी निर्माण कार्य तय अवधि में पूरे करने की बात कही गई है। इस सिलसिले में सभी विभागीय अधिकारियों को लिखित आदेश दिए गए हैं।
अशोक शर्मा, डीसी, अंबाला