सीएम की घोषणाओं को पूरा करने में अंबाला को मिला बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का खिताब

अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई विकास घोषणाओं के क्रियान्वयन में अंबाला को ‘बेस्ट डिस्ट्रिक्ट’ का खिताब मिला है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा 159 विकास घोषणाएं की गई थीं, जिनमें से 61 का काम पूरा कर लिया गया है। 66 पर कार्य प्रगति पर है। तीन घोषणाएं ऐसी हैं जो तकनीकी रूप से संभव नहीं हैं और केवल 28 घोषणाओं पर ही कार्य शेष है। प्रदेश स्तर पर इस विषय में की गई रैंकिंग में अंबाला जिला को 100 में से 83 अंक हासिल हुए हैं।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने शुक्रवार शाम को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अंबाला प्रदेश का एकमात्र और पहला ऐसा जिला है, जहां युद्ध वीरांगनाओं को सरकारी कार्यों में विशेष प्राथमिकता देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वीरांगना पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने के क्षेत्र में भी अंबाला ने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2014 में 1000 लड़कों के पीछे 865 लड़कियों की तुलना में अब यह आंकड़ा 925 तक पहुंच गई है। प्रदेश का सबसे बेहतर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में बनाया गया है, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
---------
खेल स्टेडियम का किया जा रहा निर्माण
उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में बच्चों के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए आरंभ किए गए सक्षम कार्यक्रम में 77 प्रतिशत से अधिक अभिभावकों ने अध्यापकों के साथ सहयोग किया है। स्कू लों में पेरेंट-टीचर मीटिंग के माध्यम से इस स्तर को सुधारा जा रहा है। अंबाला छावनी में अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं से युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस स्टेडियम में अन्य सुविधाओं के साथ रात के समय अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबाल मैच आयोजित करने और एथलेटिक खिलाड़ियों के लिए सिंथैटिक ट्रैक की सुविधा भी उपलब्ध होगी। गांवों के विकास और नैतिक सुधार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई ‘सेवन स्टार पंचायत’ योजना के तहत अंबाला जिला की दो पंचायतों को यह दर्जा मिला है। इन पंचायतों में गांव अकबरपुर व हडबौण गांव शामिल हैं। इसके अलावा सभी 417 गांवों की स्टार रैंकिंग में से 95 पंचायतों को 1 स्टार, 269 पंचायतों को 2 स्टार और 41 पंचायतों को 3 स्टार प्राप्त हुए हैं।
-----------
सड़क दुर्घटनाओं में 35 प्रतिशत कमी आई
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 10 जिलों को सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए चुना गया था, जिसमें अंबाला भी शामिल है। इस क्षेत्र में पुलिस, प्रशासन व अन्य संबंधित विभागों के सामूहिक प्रयासों से गत वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अंबाला में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चालान की प्रणाली आरंभ की गई है। अब तक 280 चालान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के सीजन को देखते हुए बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के साथ बाढ़ सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। महिलाओं की व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सेनेटरी पैड परियोजना आरंभ की गई है। यह योजना स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चलाकर महिलाओं को आर्य उपार्जन का साधन भी दिया गया है।
-----------
60 कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे स्थापित
बराड़ ने बताया कि किसानों द्वारा फसलों के अवशेष जलाने की समस्या पर काबू पाने के लिए कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की योजना है। जिले में इस तरह के 60 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न नहरों से गुजरने वाले तीन पुलों की मरम्मत पर 6.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा नौरंगराय तालाब, म्यूनिसिपल पार्क और बाल भवन के नवीनीकरण पर 28 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं व मरम्मत पर 51 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिले में चार व्यायामशालाओं का निर्माण किया गया है। उपमंडल स्तर पर सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन देने के लिए चार सरल केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि श्मशान भूमियों में रास्ते, चारदिवारी, शेड और पेयजल जैसी सुविधाएं देने के लिए योजना शुरू की गई है। शिव धाम नवीनीकरण योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों द्वारा 96 शेडों का निर्माण करवाया गया है।
---------
सीएम विंडो के माध्यम से शिकायतों के निपटान के मामले में भी पांचवां स्थान
उन्होंने बताया कि सीएम विंडो के माध्यम से शिकायतों को निपटान के मामले में प्रदेश स्तर पर अंबाला को पांचवां स्थान मिला है। मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए मीडिया सेंटर का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार राजस्व विभाग द्वारा सभी जमाबंदियां ऑनलाइन की गई हैं। बागवानी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 6 करोड़ रुपये का लाभ पंहुचाया गया है। इस मौके पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल, एडीसी कैप्टन शक्ति सिंह, नगराधीश सुशील कुमार, संयुक्त आयुक्त नगर निगम व जिला के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।