बड़ी दिलचस्प है किसी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने की कहानी

यह कहना गलत नहीं होगा कि एक फिल्म निर्माता की सारी मेहनत महज़ एक संस्था के हाथ में होती है। हालाँकि सेंसर होना जरूरी भी है, क्योंकि जहाँ भारत का संविधान आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, वहीं ये अभिव्यक्ति पर उचित प्रतिबंध की भी बात करता है।

सेंसर बोर्ड को पूरा ध्यान देना होता है कि कोई भी ऐसा संदेश फिल्मों के ज़रिए लोगों तक न पहुँचे जिससे देश की शांति भंग हो। मुंबई में व्हाइट हाउस नामक इमारत में सालों से बसा सेंसर बोर्ड का ऑफ़िस देखने में तो एक आम सरकारी ऑफ़िस की तरह है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ बड़े-बड़े कलाकार भी अपनी फिल्मों को सर्टिफिकेट दिलाने के लिए चक्कर काटते हैं। 

भारत में फिल्मों को 4 तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं. 'यू' यानी ऐसी फिल्मों को हर कोई देख सकता है। वहीं 'ए' कैटेगरी की फिल्में केवल व्यस्कों के होती हैं। जबकि यू/ए फिल्मों को देखने के लिए 12 साल से छोटे बच्चों के साथ अभिभावकों का होना ज़रूरी है। जबकि 'एस' कैटगरी की फिल्में कुछ ख़ास वर्ग के लोगों को दिखाने की अनुमति नहीं होती है।

इस ऑफिस में करीब 11 बजे से 1 बजे तक एजेंट्स की भीड़ होती है। किसी भी फिल्म निर्माता को अपनी फिल्म के सर्टिफिकेट के लिए एक एजेंट के ज़रिये सेंसर बोर्ड में अर्ज़ी देनी होती है।