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Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी जमीन पर फ्री में की जा सकेगी शूटिंग
Thu, 21 Mar 2024 12:24 AM IST
मोहम्मद फायक अंसारी
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: मोहम्मद फायक अंसारी
Updated Thu, 21 Mar 2024 12:24 AM IST
सार
जानकारी के मुताबिक विज्ञापनों की शूटिंग के लिए 40 हजार रुपये, धारावाहिक के लिए एक लाख रुपये और फिल्मों के लिए दो लाख 50 हजार रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी।
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शूटिंग कैमरा
- फोटो : ryantothec/ Instagram
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विस्तार
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महाराष्ट्र सरकार सिनेमा जगत को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अब सरकारी जमीन पर किसी फिल्म, विज्ञापन,डॉक्यूमेंट्री या फिर धारावाहिकों की शूटिंग निःशुल्क की जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए सुरक्षा राशि जमा करना जरूरी होगा।
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सरकारी जमीन पर फ्री में होगी शूटिंग
जानकारी के मुताबिक विज्ञापनों की शूटिंग के लिए 40 हजार रुपये, धारावाहिक के लिए एक लाख रुपये और फिल्मों के लिए दो लाख 50 हजार रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ नितिन तेज आहूजा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। हम सरकार से ऐसी और भी कई निर्माता-अनुकूल पहल की आशा करते हैं।" अधिसूचना के अनुसार संगठनों को अच्छी स्थिति में शूटिंग स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण शुल्क वसूल करेगा।
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नुकसान होना पर वसूला जाएगा मुआवजा
इसके अलावा सरकारी संपत्ति के नुकसान के मामले में जिम्मेदार संस्था से सरकारी नियमानुसार मुआवजा वसूला जाएगा। वहीं, जमा की गई जमा राशि को एक निश्चित अवधि के बाद बदलने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। आईएमपीपीए के अध्यक्ष अभय सिन्हा ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इसके लिए लगातार प्रयासरत थे। यह पहल उन निर्माताओं के लिए मददगार होगी जो महाराष्ट्र में शूटिंग करना चाहते हैं।
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सरकारी जमीन पर फ्री में होगी शूटिंग
जानकारी के मुताबिक विज्ञापनों की शूटिंग के लिए 40 हजार रुपये, धारावाहिक के लिए एक लाख रुपये और फिल्मों के लिए दो लाख 50 हजार रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ नितिन तेज आहूजा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। हम सरकार से ऐसी और भी कई निर्माता-अनुकूल पहल की आशा करते हैं।" अधिसूचना के अनुसार संगठनों को अच्छी स्थिति में शूटिंग स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए संबंधित विभाग या प्राधिकरण शुल्क वसूल करेगा।
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नुकसान होना पर वसूला जाएगा मुआवजा
इसके अलावा सरकारी संपत्ति के नुकसान के मामले में जिम्मेदार संस्था से सरकारी नियमानुसार मुआवजा वसूला जाएगा। वहीं, जमा की गई जमा राशि को एक निश्चित अवधि के बाद बदलने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। आईएमपीपीए के अध्यक्ष अभय सिन्हा ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इसके लिए लगातार प्रयासरत थे। यह पहल उन निर्माताओं के लिए मददगार होगी जो महाराष्ट्र में शूटिंग करना चाहते हैं।
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