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असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति के लिए लिया गया बड़ा फैसला, जान लें पूरी डिटेल्स
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Updated Tue, 20 Mar 2018 02:46 PM IST
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उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू करने जा रहा है। आयोग की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
बैठक में विज्ञापन संख्या 46 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विषय की लिखित परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय हुआ। विज्ञापन संख्या 46 के तहत कुल 45 विषयों में 1650 पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हुआ था। इन पदों में से आधे से अधिक पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
इसमें से वाणिज्य कर विषय का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में यह परीक्षा दोबारा कराने तथा शेष पदों के लिए साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में विज्ञापन संख्या 37 के तहत तकरीबन 15 वर्ष पुरानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक में विज्ञापन संख्या 46 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विषय की लिखित परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय हुआ। विज्ञापन संख्या 46 के तहत कुल 45 विषयों में 1650 पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हुआ था। इन पदों में से आधे से अधिक पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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इसमें से वाणिज्य कर विषय का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में यह परीक्षा दोबारा कराने तथा शेष पदों के लिए साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में विज्ञापन संख्या 37 के तहत तकरीबन 15 वर्ष पुरानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार का परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया गया।
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इसके साथ विज्ञापन संख्या 47 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पद तथा विज्ञापन संख्या 48 में प्राचार्य के 284 पदों की लिखित परीक्षा के लिए भी योजना बनाई गई। तय हुआ कि इसके लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बनाते हुए वर्ष 2018 में आयोग द्वारा संपन्न कराए जाने वाले कार्यक्रम में शामिल करने तथा आयोग की वेबसाइट एवं पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।
आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के मुताबिक बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई 2009 से पूर्व के पीएचडी उपाधि के लिए पंजीकृत/उपाधि प्राप्त अभ्यथियों को नेट, सेट, स्लेट की अनिवार्य अर्हता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2016 में दी गई व्यवस्था के तहत छूट दी जाएगी।
आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के मुताबिक बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई 2009 से पूर्व के पीएचडी उपाधि के लिए पंजीकृत/उपाधि प्राप्त अभ्यथियों को नेट, सेट, स्लेट की अनिवार्य अर्हता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2016 में दी गई व्यवस्था के तहत छूट दी जाएगी।
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