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UGC: अब सभी विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक करनी होगी 11 विषयों की जानकारी, लोगों के सुझावों पर पॉलिसी में बदलाव

Thu, 12 Oct 2023 05:32 AM IST
यशोधन शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: यशोधन शर्मा Updated Thu, 12 Oct 2023 05:32 AM IST
सार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी ने अभिभावकों, छात्रों, रिसर्च, विशेषज्ञों, पूर्व छात्र, आम लोगों समेत अन्य हितधारकों से उच्च शिक्षा में बदलाव को लेकर बुनियादी जानकारी मांगी थी।

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UGC: universities 11 subjects information make public, after people suggestions policy changed
Prof M Jagadesh Kumar, UGC Chief - फोटो : Social Media

विस्तार

छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। अब कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय फीस, रैंकिंग, एक्रीडिटेशन, एडमिशन, प्रोस्पेक्टस, रिसर्च, पेटेंट, विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों से समझौते और शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता के नाम पर अब छात्रों और अभिभावकों को धोखा नहीं दे सकेंगे। 

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पिछले दिनों आयोजित बैठक में विश्वविद्यालयों को 11 विषयों की जानकारी अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। खास बात यह है कि शिक्षकों के फोटो सहित उनके डिपार्टमेंट की जानकारी भी अपलोड करनी पड़ेगी। 
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि यूजीसी ने अभिभावकों, छात्रों, रिसर्च, विशेषज्ञों, पूर्व छात्र, आम लोगों समेत अन्य हितधारकों से उच्च शिक्षा में बदलाव को लेकर बुनियादी जानकारी मांगी थी।
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इसी में सामने आया कि अधिकतर विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर फीस, दाखिला, प्रोस्पेक्टस, रिसर्च, फैकल्टी, लाइब्रेरी, वार्षिक रिपोर्ट समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अपलोड नहीं की गई है।

काफी हो रही थी असुविधा
इसके कारण छात्र और अभिभावक भ्रमित होते हैं। इसके अलावा हितधारकों को काफी असुविधा और अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ता है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू होने के तीसरे साल का जश्न मना रहे हैं। 

एनईपी 2020 में उक्त सभी जानकारियां सार्वजनिक करनी अनिवार्य था। इसीलिए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइट पर 11 विषयों की जानकारियां अपलोड करके सार्वजनिक करनी अनिवार्य की गई है। इस संबंध में इसी हफ्ते सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर जानकारियां सार्वजनिक करने का निर्देश जारी किया जाएगा।

इन विषयों की सबको जानकारी मिलनी चाहिए
विश्वविद्यालयों को अपनी वेबसाइट पर एडमिशन व फीस (फीस, प्रोस्पेक्टस की सॉफ्ट कॉपी, विभिन्न डिग्री प्रोग्राम की फीस, फीस वापसी, विदेशी छात्रों के लिए दाखिला नियम), रिसर्च (रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सेल, पब्लिकेशन, पेटेंट, विदेशी व उद्योगों से किए गए समझौते), अकादमिक (प्रोग्राम, कैलेंडर, स्कूल, डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी), उच्च शिक्षण संस्थान और यूनिवर्सिटी (उच्च शिक्षण संस्थान की जानकारी,विश्वविद्यालय कौन सा एक्ट लागू है। 

इंस्टीट्यूशन डेवलेपमेंट प्लान,वार्षिक रिपोर्ट, उसके मान्यता प्राप्त, ऑफ कैंपस, एक्रीडिटेशन, रैंकिंग, नेक व एनआईआरएफ ), एडमिनिस्टि्रेशन (कुलपति,कुलाधिपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, मुख्य विजिलेंस अधिकारी, ईसी।

एसी, वित्त समिति, विभिन्न विभागों के डीन), स्टूडेंट स्पोर्ट सर्विस (हॉस्टल,फेलोशिप, स्कॉलरशिप,अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट,डीजी लॉकर, नेड पोर्टल,नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल ), एल्यूमनाई (एल्यूमनाई एसोसिएशन, एल्यूमनाई को-ऑर्डिनेशन सेल)। 


इंफोरमेशन सेल(आरटीआई, सर्कूलर व नोटिस, जॉब), कैंपस हॉर्मोनी एंड वेल विंग (ई-समाधान, शिकायत निवारण तंत्र समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, एंटी रैंगिंग) आदि जानकारियां अपलोड करनी जरूरी होंगी।

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