UGC: सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नियम अब डीम्ड में भी होंगे लागू, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की मेरिट से होंगे दाखिले

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की उच्चस्तरीय समिति ने डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी रेग्युलेशन 2022 का ड्रॉफ्ट तैयार किया है। यूजीसी ने राज्यों और विश्वविद्यालयों को यूजीसी रेग्युलेशन 2022 भेज दिया है। यह यूजीसी रेग्युलेशन 2019 का स्थान लेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी काम करेगी। किसी भी शहर के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में बहुविषयक, इंटीग्रेडिट रिसर्च पर कम से कम पांच डिपार्टमेंट में काम करने वाले संस्थान डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा 3.01 सीजीपीए के साथ नैक ए ग्रेड, एनआईआरएफ रैंकिंग में लगातार तीन साल तक ओवऑल वर्ग में टॉप 100, किसी खास वर्ग में लगातार तीन साल टॉप 50 में शामिल होने वाले संस्थान भी इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे।

ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से पढ़ाई का रास्ता खुला
नए नियमों के तहत अब डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड और डिस्टेंस लर्निंग मोड से डिग्री और कोर्स की पढ़ाई शुरू करवा सकेंगी। हालांकि इन विश्वविद्यालयों को पहले यूजीसी से विषयों और प्रोग्राम को लेकर अनुमति लेनी होगी।

टॉप 100 रैंकिंग वाले ऑफ कैंपस खोल सकेंगे
नैक ए ग्रेड और यूनिवर्सिटी वर्ग में टॉप 100 रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी अन्य राज्यों में ऑफ-कैंपस खोल सकेंगी। ऑफ-कैंपस सेंटर की मंजूरी पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देता था, लेकिन अब यूजीसी देगा। इसके अलावा डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी अब यूजीसी रेग्युलेशन के आधार पर विदेशों में अपना कैंपस खोल सकेंगी।

दाखिला, फीस में मनमानी नहीं कर पाएंगे 
यूजीसी के चेयरमैन प्रो. एम जगदीश कुमार ने कहा कि नए नियमों के चलते अब कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी फीस और दाखिले में मनमानी नहीं कर पाएगी। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की मेरिट से प्रवेश और फीस में पारदर्शिता रखनी होगी। दाखिले, भर्ती में केंद्र सरकार के आरक्षण नियम लागू होंगे। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप से लेकर लेकर कुछ सीट रिजर्व रहेंगी। नियमों का पालन नहीं करने पर मान्यता रद्द, ऑफ कैंपस की मान्यता रद्द, कोर्स व सीट में कटौती, दाखिले पर रोक के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार और यूजीसी को अब डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी की हर तरह की जांच करने की आजादी होगी। ऐसे संस्थानों को अपने दाखिले समेत अन्य फंड के सभी अकाउंट की जानकारियां देनी होंगी।