NEET: यूजीसी-नेट रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार, अराजकता का बताया खतरा

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सरकार 21 अगस्त को नए सिरे से परीक्षा आयोजित कर रही है और लगभग नौ लाख छात्रों को अब किसी तरह की "निश्चितता" होनी चाहिए।

प्रवीण डबास और अन्य द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सीजेआई ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का गंभीर प्रभाव पड़ेगा और हर जगह अराजकता फैल जाएगी।"

पीठ ने कहा कि परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी और उसके एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी।

सीजेआई ने कहा, "इस समय याचिका पर विचार करने से अनिश्चितता और अराजकता ही बढ़ेगी।" 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को "नीट-यूजी मामले के बाद दोगुना सतर्क रहना चाहिए और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। इस प्रक्रिया को अभी चलने दें।" इससे पहले, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह एक वकील द्वारा दायर की गई थी, न कि पीड़ित उम्मीदवारों द्वारा। सीजेआई ने वकील से कहा, "आप (वकील) क्यों आ रहे हैं? छात्रों को खुद ही यहां आने दें।" 

उन्होंने कहा, "उपर्युक्त जनहित याचिका को अस्वीकार करते हुए, हम योग्यता के आधार पर कुछ भी नहीं कहते हैं।" 

पीठ ने अधिवक्ता उज्ज्वल गौर, जिन्होंने याचिकाकर्ता के रूप में जनहित याचिका दायर की है, से कहा कि वे कुछ कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे मुद्दों को पीड़ित व्यक्तियों के लिए छोड़ दें। 

इससे पहले की याचिका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने के फैसले के खिलाफ भी दायर की गई थी, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि इसकी अखंडता से समझौता किया गया है। मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था।