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खुशखबर: परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी, सभी राज्यों के अंकों में सुधार, 5 ने हासिल किए ए++ ग्रेड, पंजाब पहले नंबर पर
Sun, 06 Jun 2021 02:17 PM IST
वर्तिका तोलानी
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: वर्तिका तोलानी
Updated Sun, 06 Jun 2021 02:17 PM IST
सार
केंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने आज भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 जारी करने की मंजूरी दी है।
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परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने आज भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 जारी करने की मंजूरी दी है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए 70 मापदंडों वाला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पेश किया है। अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है।
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The Government of India under Hon’ble Prime Minister Shri @NarendraModi ji introduced the Performance Grading Index (PGI) with a set of 70 parameters to catalyse transformational change in the field of school education.https://t.co/vsJaYYMAAC pic.twitter.com/suW1CnomE8
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) June 6, 2021विज्ञापन
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यह है राज्यों द्वारा प्राप्त ग्रेड की सूची
| ग्रेड | राज्य |
| ग्रेड I++ | पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और केरल |
| ग्रेड I+ | गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, एनसीटी-दिल्ली, पुदुचेरी, राजस्थान, दादर और नगर हवेली |
| ग्रेड I | आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और दमन व दीव |
| ग्रेड II | गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, लक्ष्यद्वीप, मणिपुर, सिक्किम, तेलंगाना, जम्मू और कश्मीर |
| ग्रेड III | असम, बिहार, मध्य प्रदेश और मिजोरम |
| ग्रेड IV | अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड |
| ग्रेड V | मेघालय |
| ग्रेड VI | - |
| ग्रेड VII | लद्दाख |
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ ने 2018-19 से हासिल किए कम स्कोर
| सुधान | राज्य |
| 20 फीसदी | अंडमान निकोबार द्वीसमूह, पंजाब और अरुणाचल |
| 10-20 फीसदी | आंध्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, पुडुचेरी और तमिलनाडु |
| 5-10 फीसदी | मेघालय, नागालैंड, बिहार, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और एनसीटी दिल्ली |
| 0.1-5 फीसदी | मिजोरम, असम, सिक्किम, तेलंगाना, गोवा, झारखंड, गुजरात, केरल और चंडीगढ़ |
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