फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Preparation to extend academic session in higher educational institutions due to corona virus

कोरोना वायरस के चलते उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक सत्र बढ़ाने की तैयारी

Thu, 19 Mar 2020 05:56 AM IST
गौरव पाण्डेय सीमा शर्मा, नई दिल्ली
सीमा शर्मा, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 19 Mar 2020 05:56 AM IST
विज्ञापन
Preparation to extend academic session in higher educational institutions due to corona virus
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

सरकार कोरोना वायरस से बचाव के चलते आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अकादमिक सत्र को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं को भी आगे बढ़ाने पर विचार हो रहा है। देशभर के शिक्षण संस्थान फिलहाल 31 मार्च तक बंद हैं। अगले हफ्ते स्थिति की समीक्षा करने के बाद संस्थानों को आगे बंद रखने पर फैसला होगा।

विज्ञापन


एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अधिकतर विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम तो पूरा हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल वाले विषयों में कोर्स होना बाकी है। कोरोना के चलते छात्रों को हॉस्टल से घर भेज दिया गया है। ऐसे में अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में परीक्षाएं शुरू होने की संभावना नहीं है। लिहाजा अगले कुछ दिनों में अकादमिक सत्र 2019 को बढ़ाने की घोषणा की जाएगी।
विज्ञापन


देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में अकादमिक सत्र 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। 2019 का अकादमिक सत्र पूरा होने के आधार पर ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 को शुरू माना जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय प्रशासन या राज्य के आदेश का करना होगा पालन

केंद्र सरकार से अधीनस्थ आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि कोरोना से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित राज्य के आदेशों का पालन करना होगा। यदि केंद्र सरकार का कोई संस्थान या विभाग नियमों का पालन नहीं करता है तो संबंधित राज्य सरकार और वहां का स्थानीय प्रशासन उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप या संस्थान की मदद नहीं करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed