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नेताओं, नौकरशाहों को मिलेगी ट्रेनिंग, लेकिन किस काम के लिए?

Thu, 21 Nov 2019 04:30 PM IST
रत्नप्रिया रत्नप्रिया न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: रत्नप्रिया रत्नप्रिया Updated Thu, 21 Nov 2019 04:30 PM IST
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Politicians, IAS IPS other Bureaucrats, Businessmen to get training problem solving, IIM Indore plan
सांकेतिक तस्वीर

देश के राजनीतिज्ञों (Politicians), नौकरशाहों (Bureaucrats) और व्यापारियों (Businessmen) को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर (IIM Indore - Indian Institute of Management) मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA, Mussoorie) के साथ मिलकर काम करने की योजना तैयार कर रहा है।

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लेकिन सवाल ये है कि नेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों को आखिर किस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? उन्हें ऐसी किसी ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? इन सवालों के जवाब आगे पढ़ें।

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आईआईएम इंदौर का कहना है कि ये एक ज्वॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। यानी तीनों को साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के तीनों अहम क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाना है। ये ट्रेनिंग खास तौर पर इसलिए कराई जाएगी, ताकि तीनों मिलकर एक दूसरे के क्षेत्रों की समस्या समझ सकें और साथ मिलकर उसका समाधान भी खोज सकें। ताकि देश में किसी योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो।

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इस संबंध में आईआईएम इंदौर के प्रोफेसर हिमांशु राय ने मीडिया को बताया कि 'हम एबीएसएनएए के साथ जुड़कर इस एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। इसका मकसद तीन अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को एक छत के नीचे लाकर उनके बीच समझ और संवाद बढ़ाना है। इससे तीनों क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के क्षेत्रों की परेशानी समझने में मदद मिलेगी। साथ ही वे किसी काम को करने या व्यापार संबंधी कोई योजना लागू करने में आने वाली दिक्कतों का समाधान निकाल सकेंगे। इसके लिए जनवरी 2020 तक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा।'

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राय ने कहा कि दुनियाभर में व्यापार करने के आसान तरीकों को लेकर काफी बातें हो रही हैं। अपने प्रस्तावित पाठ्यक्रम के जरिए हम इसे भारतीय संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। ताकि कानून बनाने वालों, इसे लागू करने वालों और व्यापारियों के बीच समन्वय बेहतर हो सके और देश के विकास को गति मिल सके।

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