तकनीकी शिक्षा : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता इंजीनियरिंग कॉलेजों में तीन एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उन्हें लगा कि केरल उच्च न्यायालय के फैसले से उनका डिमोशन होगा। गौरतलब है कि जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ 03 दिसंबर, 2020 के उस फैसले की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पाया कि केरल तकनीकी शिक्षा सेवा, 1967 (विशेष नियम) के लिए विशेष नियमों का नियम 6ए (ii) है, 5 मार्च 2010 के बाद लागू नहीं है। 2003 में जोड़ा गया यह नियम पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए सात साल का समय दे रहा था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विशेष नियमों के नियम 6ए (ii) की वैधता पर विचार करते हुए, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था। इस पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय को अधिक सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए था और समय-समय पर एआईसीटीई द्वारा जारी सभी नियमों की सराहना करनी चाहिए थी। हालांकि, अब सुनवाई के तहत मामले में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के मामलों को ध्यान में रख रहा है जिन्हें पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहले ही एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है। अब विचार यह करना है कि क्या इसे केरल उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के आधार पर वापस किया जा सकता है।