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Hindi News ›   Education ›   Nursery Admission Delhi 2025-26: People living on rent face problems in getting nursery admission, Read here

Nursery Admission: किराए पर रहने वाले लोग अपने बच्चों का नर्सरी में नहीं करा पा रहे दाखिला, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 11 Dec 2024 12:00 PM IST
कृपा अरोड़ा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: कृपा अरोड़ा Updated Wed, 11 Dec 2024 12:00 PM IST
सार

Nursery Admission: दिल्ली में किराए पर रहने वाले कई अभिभावकों के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला परेशानी का सबब बना हुआ है। यदि दस्तावेज के नाम पर उनके पास सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है, तो उनके बच्चे के दाखिले में मुश्किल आ रही है। यहां पढ़ें।

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Nursery Admission Delhi 2025-26: People living on rent face problems in getting nursery admission, Read here
Nursery Admission - फोटो : Freepik

विस्तार

 
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Nursery Admission: दिल्ली में किराए पर रहने वाले कई अभिभावकों के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला परेशानी का सबब बना हुआ है। यदि दस्तावेज के नाम पर उनके पास सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है तो उनके बच्चे के दाखिले में मुश्किल आ रही है।

दरअसल कुछ स्कूल रेंट एग्रीमेंट को दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि कुछ इसे दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इस दस्तावेज को स्वीकार नहीं करने का कारण यह भी है कि शिक्षा निदेशालय ने इसे दस्तावेजों की सूची में आवासीय पत्ते के रूप में शामिल नहीं किया है।

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निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन की रेस जारी है। दाखिले के लिए कई छोटे-बड़े दस्तावेज की जरूरत पड़ रही है। खासकर जो अभिभावक किराए के घर में रह रहे हैं उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ स्कूल रेंट एग्रीमेंट को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। कई ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है क्योंकि उनका स्थानांतरण हाल ही में हुआ है और वह अपना आधार कार्ड नहीं बनवा सके हैं। वहीं कुछ रेंट एग्रीमेंट को दूसरे आवासीय प्रूफ के रूप में मान रहे हैं। यह स्कूल की मर्जी पर निर्भर है।
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एडमिशन नर्सरी डॉट कॉम प्रमुख सुमित वोहरा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय की जरूरी दस्तावेजों की सूची में रेंट एग्रीमेंट शामिल नहीं है इसलिए स्कूल भी इसे दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। किराए पर रहने वाले अभिभावकों के लिए यह हर साल की परेशानी है। शिक्षा निदेशालय को इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि अभिभावकों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

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