स्नातक प्रोग्राम: अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से मिलेगा दाखिला, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और विश्वविद्यालयों की बैठक में फैसला, इसी सत्र से होगा लागू

संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। खास बात यह है कि इस साल तो परीक्षा साल में एक बार ही आयोजित होगी। लेकिन अगले साल से जेईई मेन की तर्ज पर साल में दो या उससे अधिक बार या चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक में यह फैसला हुआ है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा के दो पेपर होंगे। इसमें पहला सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा जबकि दूसरा पेपर विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित होगा। जेईई मेन और नीट की तरह अभ्यास ऐप पर कंप्यूटर आधारित संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी मॉक टेस्ट के माध्यम से करवाई जाएगी। देशभर में संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा के केंद्र बनेंगे, ताकि शहरों से लेकर दूर-दराज व ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी देश के बड़े विश्वविद्यालयों में दाखिले के बेहतर मौके उपलब्ध हो सकें।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों संग राज्यों के विश्वविद्यालय भी जुड़ सकते
फिलहाल केंद्रीय विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर आधारित संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हो रही है। लेकिन यदि राज्यों के अधीनस्थ विश्वविद्यालय भी इस प्रक्रिया में जुड़ना चाहते होंगे तो वे जुड़ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि यूपी समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालय इस प्रक्त्रिस्या में जुड़ने की तैयारी में हैं।

पीजी प्रोग्राम में भी दाखिला अगले साल से संयुक्त प्रवेश परीक्षा से
अगले साल यानी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से  पीजी प्रोग्राम में भी दाखिले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मेरिट स्कोर से होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ही इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा को भी आयोजित करेगी।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने  नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पीजी प्रोग्राम में भी दाखिले संयुक्त प्रवेश परीक्षा से करवाने की योजना बनाई है। इस पर विश्वविद्यालयों को जानकारी भेज दी गई है।

13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा
जेईई मेन और नीट की तर्ज पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेस टेस्ट यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी समेत 13 भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। इसमें असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तेलगू, तमिल, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ शामिल है। हालांकि यदि अन्य कोई राज्य इसमें अपनी भाषा को जोड़ना चाहता होगा तो उसे प्रस्ताव बनाकर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजना होगा।