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NCPCR: मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों के प्रवेश पर 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को समन, जानिए क्या है पूरा मामला

Thu, 04 Jan 2024 06:42 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सौरभ पांडेय Updated Thu, 04 Jan 2024 06:42 PM IST
सार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने करीब एक साल पहले कार्रवाई की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है।

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NCPCR summoned chief secretaries of 11 states and Union territories
राष्ट्रीय बाल अधिकार संक्षरण आयोग (NCPCR) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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बाल अधिकार निकाय एनसीपीसीआर ने मदरसों में नामांकित हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों की पहचान करने और उन्हें स्कूलों में प्रवेश दिलाने में "कार्रवाई की कमी" को लेकर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने करीब एक साल पहले कार्रवाई की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है। इसमें कहा गया था कि अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थानों को माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों को किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने के लिए बाध्य करने से रोकता है।

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आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि बाल अधिकार निकाय पिछले एक साल से लगातार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से मदरसों में जाने वाले या रहने वाले हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों की पहचान करने और उन्हें स्थानांतरित करने और प्रवेश दिलाने के लिए कह रहा है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से "सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की मैपिंग करके वहां नामांकित बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने" के लिए भी कहा था।

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हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को तलब किया है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को 12 जनवरी को जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के मुख्य सचिवों को 15 जनवरी को बुलाया गया है। झारखंड के मुख्य सचिव को 16 जनवरी को जबकि कर्नाटक और केरल के मुख्य सचिव को 17 जनवरी को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना के मुख्य सचिव को 18 जनवरी को बुलाया गया है।

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