महाराष्ट्र: निजी यूनिवर्सिटी-कॉलेजों की फीस पर लगेगी लगाम, क्या है सरकार की तैयारी? प्रस्ताव पर छिड़ी बहस

महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने एक क्षेत्रीय न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि सरकार स्व-वित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की फीस संरचना, वित्तीय स्थिति, जमीन आवंटन और अन्य जानकारियों की जांच कर रही है। उनके अनुसार, इन संस्थानों को अपने कामकाज से जुड़ी जानकारी हलफनामे के माध्यम से देनी होगी।

मार्च में दोबारा लाया जा सकता है विधेयक

चंद्रकांत पाटिल ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे विश्वविद्यालय फिलहाल एफआरए के दायरे में आते हैं और उन्हें अपने कैंपस के लिए जमीन कैसे मिली। उन्होंने कोल्हापुर और पुणे के शिक्षण संस्थानों का उदाहरण भी दिया। मंत्री ने कांग्रेस नेता और विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के परिवार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्थानों को लेकर उन पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

पाटिल ने दावा किया कि जब सरकार निजी शिक्षण संस्थानों को एफआरए के दायरे में लाने पर विचार कर रही थी, तब इन संस्थानों के प्रतिनिधियों और सतेज पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था। उनका तर्क था कि फीस पर नियंत्रण लगने से संस्थानों का संचालन मुश्किल हो जाएगा।

मंत्री के मुताबिक, बाद में संस्थानों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को सामान्य फीस की आधी दर पर शिक्षा देने पर सहमति जताई थी, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सरकार मार्च में इस संबंध में विधेयक दोबारा लाने का इरादा रखती है। इसके तहत सभी संबंधित संस्थानों को अपनी फीस एफआरए से मंजूर करानी होगी।

एफआरए के दायरे को लेकर नेताओं की अलग-अलग राय

सरकार के प्रस्ताव पर राज्य के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां कुछ नेताओं ने इसे मौजूदा व्यवस्था में बदलाव बताया, वहीं कुछ ने इसके कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं पर सवाल उठाए।

बबनराव तायवाडे ने किया प्रस्ताव का स्वागत

ओबीसी नेता बबनराव तायवाडे ने मौजूदा फीस नियमन व्यवस्था में बदलाव की संभावना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में मूल रूप से कुछ भी नया नहीं है। फीस तय करने की जिम्मेदारी एफआरए को देने से शिक्षण संस्थानों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर एफआरए में फीस तय करने की प्रक्रिया से जुड़ी समितियों के प्रतिनिधि ही डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमस कॉलेज और निजी विश्वविद्यालयों के लिए गठित उच्च स्तरीय समितियों में भी शामिल हैं।

कमल किशोर कदम ने राज्य सरकार के अधिकार पर उठाया सवाल

महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री और एनसीपी नेता कमल किशोर कदम ने केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संस्थानों पर राज्य सरकार के कानून बनाने के अधिकार को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार उन संस्थानों के लिए कानून कैसे बना सकती है, जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं?"

कदम ने यह भी कहा कि वसंतदादा पाटिल और यशवंतराव चव्हाण जैसे नेताओं द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों ने महाराष्ट्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जल्दबाजी में फैसला लेने से किया आगाह

जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि सरकार को एफआरए से जुड़े प्रस्ताव पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। निजी शिक्षण संस्थानों के साथ चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार के पास अपने नियंत्रण वाले विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों पर पहले से अधिकार हैं, तो अतिरिक्त संस्थानों को फीस नियमन के दायरे में लाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि फीस नियमन का उद्देश्य विद्यार्थियों के शोषण को रोकना और यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि उन्हें अनुचित आर्थिक बोझ के बिना शिक्षा मिल सके।

राहुल पाटिल ने निजी शिक्षण संस्थानों के समर्थन की अपील की

शिवसेना (UBT) के परभणी विधायक राहुल पाटिल ने सरकार से निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि निजी संस्थानों ने राष्ट्र निर्माण और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार को उन्हें संदेह की नजर से देखने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए। साथ ही, एफआरए का इस्तेमाल शिक्षण संस्थानों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने चंद्रकांत पाटिल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर डराने-धमकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया और फीस नियमन के प्रस्ताव के समय पर सवाल उठाए। कोल्हापुर में हाल ही में हुए गोकुल डेयरी चुनाव का जिक्र करते हुए वडेट्टीवार ने पूछा कि क्या सहकारी संस्था के चुनाव में भाजपा समर्थित पक्ष को हार का सामना करने के बाद ही सरकार को सख्त नियमन की जरूरत महसूस हुई?

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन संस्थानों और लोगों को धमकाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने उसके राजनीतिक हितों को चुनौती दी है। वडेट्टीवार ने चेतावनी देते हुए कहा, "कोई भी सत्ता का ताज पहनकर पैदा नहीं होता और न ही उसे पहनकर मरता है।"

विधानसभा में भी उठा था फीस नियमन का मुद्दा

एफआरए की कार्यप्रणाली पर सवाल 11 मार्च को विधानसभा में भी उठे थे। उस समय शिवसेना विधायक महेश शिंदे ने आरोप लगाया था कि एफआरए निजी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलीभगत करके उनके बढ़े हुए फीस प्रस्तावों को मंजूरी दे रही है। उन्होंने कहा था कि इसका आर्थिक असर राज्य सरकार पर भी पड़ता है, क्योंकि सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के साथ-साथ छात्राओं की फीस की प्रतिपूर्ति करती है।

इन आरोपों के बाद राज्य सरकार ने 7 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कलिदास वाहणे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति का कार्यकाल पहले 6 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। समिति फीस निर्धारण में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और निजी शिक्षण संस्थानों के पक्ष में पक्षपात किए जाने की शिकायतों की जांच कर रही है।

1,272 कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी के बाद तेज हुआ विवाद

एफआरए ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 1,272 निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों की फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इसके बाद संशोधित फीस नियमन कानून के अनुपालन और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर सवाल उठे। इसी विवाद के बीच निजी विश्वविद्यालयों और ऑटोनॉमस कॉलेजों को एफआरए के दायरे में लाने की सरकार की योजना पर बहस तेज हो गई है।