NEP 2020: नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक, छात्रों को मिलेंगे फ्री टैबलेट
कर्नाटक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP- 2020) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रथम वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल होने वालों को इस वर्ष टैबलेट पीसी दिए जाएंगे।
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कर्नाटक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP- 2020) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सोमवार को केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य में नैप 2021 के अमलीकरण की नीति को लॉन्च किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में कॉलेज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा भी की है।
इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी - 2020) को लागू करने के मामले में कर्नाटक ने देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। प्रधान ने कहा कि कर्नाटक ने प्रमुख भूमिका निभाई है और वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में एक प्रयोगशाला बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में विद्यार्थी समुदाय की संख्या लगभग 31 करोड़ (मानक कक्षा 01 से उच्च शिक्षा तक) है और इसमें हर साल ढाई करोड़ विद्यार्थी नए जोड़े जाते हैं। असली चुनौती नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभों को इन सभी तक पहुंचाने में है। प्रधान ने कहा कि एनईपी 2020 की सफलता एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने में सक्षम होगी।
फर्स्ट ईयर के छात्रों को मिलेंगे टैबलेट
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि यदि नई नीति को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो शिक्षा प्रणाली को टीचिंग - लर्निंग प्रक्रिया के वर्टिकल साइलो, कंपार्टमेंटलाइजेशन और क्लोज्ड जैकेट संरचना से मुक्त किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रथम वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल होने वालों को इस वर्ष टैबलेट पीसी दिए जाएंगे।
नैप - 2020 के अनुसार प्रवेश मॉड्यूल का शुभारंभ
वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नैप - 2020 के अनुसार प्रवेश मॉड्यूल का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली नई डिजिटलीकरण और अनुसंधान और विकास नीति शुरू की जाएगी और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कर्नाटक के ज्ञान परिदृश्य को बदलने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से की जाएगी।
सीएम बोम्मई ने कहा कि बाधाओं के बीच आने वाले बजट में इन नीतियों और कार्यक्रमों को उचित प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने एक समान समाज बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर करियर मार्गदर्शन और व्यक्तित्व विकास जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने की भी सलाह दी।
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ @BSBommai ರವರು ಎನ್.ಇ.ಪಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) August 23, 2021
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾII ಕೆ.ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. (2/3) pic.twitter.com/cxEm3wyR9a
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