NCERT Controversy: जेएनयू वीसी का बयान, पाठ्यक्रमों में बदलाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया
NCERT Controversy: एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव पर जेएनयू वीसी संतश्री धुलिपुडी पंडित ने भी अपना पक्ष रखा है।
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Add as a preferredNCERT Controversy: एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव पर जेएनयू वीसी संतश्री धुलिपुडी पंडित ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम संशोधन और पाठ्यक्रम युक्तिकरण होना चाहिए। सभी को शामिल किया जाना चाहिए। इतिहास में अंतराल को भरना चाहिए। केवल एक दृष्टिकोण नहीं आना चाहिए।
भारत जब एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो हमें अपने पाठ्यक्रम को उतना ही प्रासंगिक, उतना ही आधुनिक, उतना ही वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है...मुझे लगता है कि यह एक अनावश्यक विवाद है...लेकिन मुझे लगता है, पाठ्यक्रम लेखन को शिक्षाविदों पर छोड़ दें और राजनीति को इससे दूर रखो..."
इससे पहले यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि पाठ्यसामग्री में संशोधन करना उचित है। उनकी टिप्पणी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पाठ्यपुस्तक विकास समितियों का हिस्सा रहे बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा परिषद को पत्र लिखकर किताबों से उनके नाम हटाने की मांग करने के एक दिन बाद आई है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रमुख कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में, पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी पर कुछ 'शिक्षाविदों' के हमले अनुचित हैं। इन शिक्षाविदों के हल्ला-गुल्ला में कोई योग्यता नहीं है। उनके बड़बड़ाने के पीछे का उद्देश्य अकादमिक कारणों से इतर प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी अपनी पाठ्यपुस्तकों की सामग्री का युक्तिकरण करने में पूरी तरह से न्यायोचित है। कुमार ने कहा कि वर्तमान पाठ्यपुस्तक संशोधन केवल वही नहीं हैं जो किए गए हैं।
वाइस चांसलर और आईआईएम चेयरपर्सन सहित 105 से अधिक शिक्षाविदों ने पाठ्यपुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने के एनसीईआरटी के कदम का समर्थन किया और कहा कि पाठ्यपुस्तकों से अपना नाम वापस लेने की मांग करने वाले कुछ स्वार्थी" लोगों द्वारा पाठ्यक्रम अद्यतन प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है।
शिक्षाविदों के एक समूह, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पाठ्यपुस्तक विकास समितियों का हिस्सा थे, ने परिषद को पत्र लिखकर मांग की कि उनका नाम किताबों से हटा दिया जाए। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), तेजपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, बैंगलोर विश्वविद्यालय, बेहरामपुर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, गुजरात के, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, एनआईटी जालंधर निदेशक, आईआईएम काशीपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष, आईसीएसएसआर सचिव और एनआईओएस अध्यक्ष शामिल हैं।
एनसीईआरटी ने कहा है कि किसी के सहयोग को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्कूली स्तर पर पाठ्यपुस्तकें किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और समझ के आधार पर विकसित की जाती हैं और किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत लेखकत्व का दावा नहीं किया जाता है। अपने संयुक्त बयान में शिक्षाविदों ने कहा, 'गलत सूचनाओं, अफवाहों और झूठे आरोपों के जरिए वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के कार्यान्वयन को पटरी से उतारना चाहते हैं और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के अपडेशन को बाधित करना चाहते हैं।
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