IIIC: आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर क्रिएटर्स के लिए खुलेगा आईआईआईसी इंस्टीट्यूट; पांच लाख को मिलेगा लाभ
IIIC: आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर सरकार क्रिएटर्स के लिए भी एक उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना करने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस संस्थान का नाम भारतीय इमर्सिव क्रिएटर्स संस्थान (IIIC) होगा।
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Indian Institute for Immersive Creators: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि सरकार रोजगार के नए अवसर के रूप में एक नए इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (18 सितंबर) को आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर एक नया भारतीय इमर्सिव क्रिएटर्स संस्थान स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य पांच लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना है।
तकनीक की मदद से प्रदान किया जाएगा कौशन
आज के समय में क्रिएटर्स अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि कर रही है। इसमें लोगों के लिए ढ़ेरों अवसर हैं। वैष्णव ने कहा कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है, इसपर शोध करके इस संस्थान (IIIC) की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान में युवाओं को तकनीक और उन्नत आधारभूत संसचना की मदद से कौशल प्रदान किया जाएगा।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today, the Creator Economy is becoming one of the most powerful economies... We are creating a new institution on the lines of IIM, IIT to which the formal name will be given later but most probably it will be named as Indian… pic.twitter.com/J0NaSNvW48
— ANI (@ANI) September 18, 2024
तकनीक में नेतृत्व करना उद्देश्य
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सस्थान का औपचारिक नाम बाद में दिया जाएगा। लेकिन संभवतः इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स होगा। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि यह बहुत बड़ी विचार प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अपने आईपी अधिकारों के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करके नई रचनात्मक संपत्तियों का निर्माण करना और टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करना है।
बायो इकोनॉमी और रोजगार को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने युवाओं के लिए बायो इकोनॉमी और रोजगार को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 9,197 करोड़ रुपये के आउटले के साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री योजना को भी मंजूरी दी है
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