स्कूलों में हर सप्ताह संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे बच्चे, सरकार ने दिया अनिवार्य निर्देश

इस संबंध में मध्यप्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश भेज दिया है। महाराष्ट्र के बाद ये कदम उठाने वाला मध्यप्रदेश दूसरा राज्य है।

गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ये आदेश दे चुकी है कि 26 जनवरी से सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य है। यहां स्कूली शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने स्कूलों को ये निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी से एक कार्यक्रम 'संविधान की संप्रभुता' के साथ जनहित में ये प्रैक्टिस शुरू की जा रही है। बच्चे कक्षाएं शुरू होने से पहले समूह में प्रस्तावना पढ़ेंगे।

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निर्देश में कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी बच्चों में भाईचारे, समानता, न्याय, समग्रता, आजादी के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में समझ विकसित की जा सके।

विभाग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि ऐसा ही एक आदेश स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा फरवरी 2013 में भी दिया गया था, लेकिन पाया गया कि स्कूलों में इसका पालन नहीं हो रहा है।

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