पहल : अब पीपीपी मोड में खोले जा सकेंगे सैनिक स्कूल, केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

जबकि इस पहल में स्कूल (राज्य सरकार/निजी क्षेत्र/ट्रस्ट/सोसायटी/एनजीओ) की स्थापना और संचालन करने वाली संस्था द्वारा साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य आवश्यकताओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इनके लिए सरकार की ओर से 50 फीसदी फीस राशि का सहयोग किया जाएगा। हालांकि, यह वार्षिक समर्थन 40,000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा और अन्य नियम-शर्तों के अधीन है।

रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार, 16 दिसंबर को लोकसभा में देवजी एम पटेल और अन्य को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जहां तक सैनिक स्कूल सोसायटी के माध्यम से साझेदारी मोड पर नए सैनिक स्कूल खोलने के मानदंड का संबंध है, वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं की पूर्ति, अनुमोदित उप-कानूनों के अनुपालन और सैनिक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के आधार पर अनुमोदन के अधीन है।