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NEET UG Re-exam 2026: हर परीक्षा में पेपर लीक का संकट, प्रियंका गांधी ने की छात्रों के साथ खड़े होने की अपील

Tue, 16 Jun 2026 03:13 PM IST
Shahin Praveen एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Shahin Praveen Updated Tue, 16 Jun 2026 03:13 PM IST
सार

Paper leak: हर परीक्षा में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए छात्रों के साथ खड़े होने और सिस्टम में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है।

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Every Exam Facing Paper Leak Crisis, Priyanka Gandhi Calls for Student Support and System Reform
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। - फोटो : PTI

विस्तार

NEET UG Re-exam 2026: कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने देश में लगातार हो रही प्रश्नपत्र लीक घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह समस्या छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रही है और इसे गंभीरता से हल करने की जरूरत है। प्रियंका गांधी के अनुसार, छात्रों और उनके परिवारों पर लगातार बढ़ता दबाव एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुका है।

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छात्रों की समस्याएं और आर्थिक दबाव

प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्र आज भारी मानसिक दबाव में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बार-बार पेपर लीक होने से उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज ले रहे हैं और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं।

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परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत

उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लगातार कई परीक्षाओं में देखने को मिल रही है। इसके चलते परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और इसे एक गंभीर “systemic problem” माना जाना चाहिए। उन्होंने सभी जिम्मेदार संस्थाओं से मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की अपील की।

सुरक्षा तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा

नीट यूजी पुनर्परीक्षा 2026 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह सचिव Govind Mohan ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और छात्रों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हाल ही में सामने आई पेपर लीक की आशंकाओं के मद्देनजर सभी एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।

गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे पुनर्परीक्षा के "दोषरहित" संचालन के लिए मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

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