Education Updates: मणिपुर में 14 हजार छात्र विस्थापित, राहत शिविरों के पास वाले स्कूलों में दिया गया दाखिला

उन्होंने कहा, 'मणिपुर के मौजूदा हालात को देखते हुए कुल 14,763 स्कूली छात्रों को विस्थापित किया गया है। प्रत्येक राहत शिविर में बच्चों के एडमिशन के लिए एक नोडल अफसर की तैनाती की गई है। उनमें से 93 फीसदी बच्चों का दाखिला मुफ्त में ही पास के स्कूलों में किया गया है।' 

मणिपुर में तीन मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के विरोध में शुरू हुई हिंसा में अबतक 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत और एक सौ से भी ज्यादा घायल हो चुके हैं।

पिछले चार सालों में बढ़ी मुस्लिम छात्रों की संख्या

उच्च शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम छात्रों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 2016-17 के सत्र में  17.39 लाख छात्रों ने दाखिला लिया था। वहीं 2020-21 के सत्र में मुस्लिम छात्रों की संख्या बढ़कर 19.22 लाख हो गई। 

केवल छात्रों की ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। जहां 2016-17 में मुस्लिम शिक्षकों की संख्या  67,215 थी, वहीं 2020-21 के सत्र में यह संख्या बढ़कर 86,314 हो गई। 

राज्य सभा में मंत्री ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उच्च शिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़े साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख और पारसी छात्रों के लिए तीन शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाए लागू किया है। 

पांच वर्षों में 2.27 करोड़ छात्रों ने प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया

केंद्रीय मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले पांच सालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2.27 करोड़ छात्रों ने प्राइवेट कॉलेजों में सबसे ज्यादा दाखिला लिया है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश सबसे आगे है, जहां 53 लाख आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों ने प्राइवेट कॉलेज में भर्ती लिया, वहीं  राजस्थान से 38.11 लाख छात्रों ने दाखिला लिया है। 

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, 'बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत सरकार को छह से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराने का आदेश देता है।' 

उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को उनकी कक्षा की कुल संख्या में कम से कम 25 फीसदी तक स्कूलों में प्रवेश का प्रावधान देता है। 

CUET सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी)-यूजी सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कक्षा 12वीं के विभिन्न विषयों की सामान्य समझ है। यह परीक्षा विभिन्न बोर्ड के छात्रों को समान स्तर पर जांच करता है। 

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा, 'छात्रों का बोझ कम करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए सीयूईटी का आयोजन किया जा रहा है।' 

परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से सीयूईटी देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। पहले संस्करण में 12.5 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, जिसमें से 9.9 लाख ने ही अपना आवेदन जमा किया था। प्रवेश परीक्षा के दूसरे संस्करण में 11.11  छात्रों ने पंजीकरण कराया था जो 21 मई से पांच जून तक नौ चरणों में आयोजित हुआ था।