Assam: असम सरकार एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए निशुल्क नौकरी आवेदन पर कर रही है विचार, पढ़ें पूरा विवरण

असम सरकार ने गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अपनी नौकरियों के लिए सभी आवेदन निशुल्क करने के लिए एक विधेयक पेश किया।

संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से विधानसभा में असम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जो कार्मिक विभाग का भी प्रभार संभालते हैं।

वर्तमान में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में आधा है।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, सरमा ने कहा कि विधेयक "असम सरकार के तहत किसी भी सेवा या पदों पर चयन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से ली जाने वाली परीक्षाओं के शुल्क में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता है"।

उन्होंने यह भी कहा कि इसका वित्तीय प्रभाव भी पड़ेगा क्योंकि आवेदनों के लिए एकत्रित कुल शुल्क कम हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।