यूपी सरकार प्रदेश में जातिगत दंगों की रच रही है साजिश, पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद कम: चंद्रशेखर

चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। इससे पहले भी सीबीआई विपक्षी दलों को केंद्र सरकार के कहने पर फर्जी मामलों में फंसा चुकी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पूरी तरह से केंद्र सरकार के तोते के रूप में काम कर रही है। इसलिए हाथरस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज का पैनल बनाकर निष्पक्ष करवाई जाए। पैनल में दलित वर्ग से जुड़े हुए जज शामिल होने चाहिए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इन मांगों को यूपी सरकार ने नहीं माना तो जल्द ही लखनऊ पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा यूपी सरकार पीड़ित परिवार को दिल्ली या सहारनपुर उनके आवास पर लाने की अनुमति प्रदान करें।

दलित होने की वजह से सरकारी नौकरी में हो रही देरी
लखनऊ में पुलिस कर्मी द्वारा एपल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड को याद दिलाते हुए चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा आनन-फानन में मृतक की पत्नी को उच्च पद पर नौकरी प्रदान कर दी गई थी, लेकिन हाथरस मामले में दलित होने की वजह से अभी तक परिवार की सुध तक नहीं ली गई। चंद्रशेखर ने हाथरस की बेटी को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे पत्र 
चंद्रशेखर ने हाथरस की बेटी को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, ऐसे में इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के जज मामले की जांच का निर्देश दें। इस संबंध में भीम आर्मी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने की बात कही है।

राष्ट्रपति से भी लगाई न्याय की गुहार
चंद्रशेखर ने कहा कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप कर एक दलित को न्याय दिलाने के लिए पहल करेंगे। इस संबंध में भीम आर्मी राष्ट्रपति को भी पत्र लिखेगी।