जजों, वकीलों व अन्य स्टाफ को कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में शामिल करने को लेकर याचिका दायर

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अमरेंदर सिंह ने कहा कि कानून का शासन अदालतों के कामकाज पर निर्भर करता है और वादकारियों को अदालतों के सामान्य कामकाज के अभाव में न्याय पाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि कई वकीलों को कोविड-19 महामारी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और यह अभी जारी है।
उन्होंने कहा कि अदालतों में सामान्य कामकाज शुरू नहीं हो पा रहा। वहीं सरकार अदालत से जुड़े जजों, वकीलों व अन्य स्टाफ को पहले टीकाकरण अभियान में शामिल करने में विफल रही है। अदालत में कई ऐसे लोग हैं जो कैंटीन, कूरियर, फोटोस्टेट की दुकानें चलाकर और स्टेशनरी इत्यादि बेच कर अपना रोजगार चला रहे हैं लेकिन उनके आगे रोजगार का संकट बना हुआ है।