Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Patiala House Court extends judicial custody of seven foreigners including American by 30 days

पटियाला कोर्ट का फैसला: अमेरिकी सहित सात विदेशियों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत, राष्ट्रीय सुरक्षा भंग के आरोप

Mon, 06 Apr 2026 06:57 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 06 Apr 2026 06:57 PM IST
सार

पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में सात विदेशी नागरिकों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनमें एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी शामिल हैं, जिन पर बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने का आरोप है।

विज्ञापन
Patiala House Court extends judicial custody of seven foreigners including American by 30 days
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पटियाला हाउस कोर्ट परिसर एनआईए अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करने के आरोप में सात विदेशी नागरिकों (एक अमेरिकी और छह यूक्रेनी) को 30 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और यूक्रेनी नागरिक हुरबा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफांकीव मारियन, हॉन्चारुक माक्सिम तथा कामिन्स्की विक्टर शामिल हैं। 

विज्ञापन


एनआईए हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद इन सभी को एनआईए विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने एनआईए की याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
विज्ञापन


इससे पहले 16 मार्च को अदालत ने एनआईए को पूछताछ के लिए 11 दिन की हिरासत दी थी, जिसे बाद में 10 दिन और बढ़ाया गया था। एनआईए की रिमांड अर्जी में जांच अधिकारी ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि कुछ यूक्रेनी नागरिक अलग-अलग तारीखों पर पर्यटक वीजा पर भारत आए। वे गुवाहाटी पहुंचे और फिर मिजोरम गए, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट (आरएपी) या प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (पीएपी) जैसी जरूरी अनुमतियां प्राप्त नहीं कीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद ये व्यक्ति अवैध रूप से म्यांमार में घुसे और वहां एथनिक आर्म्ड ऑर्गनाइजेशंस (ईएओ) को पहले से तय प्रशिक्षण देने गए। अदालत ने एनआईए हिरासत की अनुमति देते हुए अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा, निस्संदेह एफआईआर में आरोपियों के मिजोरम (निषिद्ध क्षेत्र) बिना अनुमति जाने और उसके बाद अवैध रूप से म्यांमार में घुसने का जिक्र है, लेकिन इसमें यह भी उल्लेख है कि म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ऑर्गनाइजेशंस से जुड़े ये आरोपी कुछ प्रतिबंधित भारतीय विद्रोही समूहों को हथियार, आतंकवादी उपकरण सप्लाई कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Followed