अब घर, ऑफिस से लेकर बाजार तक सब होंगे एक जगह
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लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां एक ही स्थान पर होने को मंजूरी मिल चुकी है। मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक में एलजी अनिल बैजल ने ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) योजना को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत अब दिल्ली में घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार और शॉपिंग मॉल आदि एक साथ हो सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि लोग रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करेंगे और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। यही नहीं टीओडी योजना के जरिये डीडीए पैदल चलने वालों के लिए विशेष स्थान भी देगा।
एलजी से मंजूरी मिलने के बाद अब इस योजना को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद डीडीए सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस योजना पर काम शुरू कर देगा। इन परिसरों में 15 फीसदी आवासीय ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बनाना अनिवार्य होगा। बैठक में डीडीए उपाध्यक्ष तरुण कपूर सहित तमाम बोर्ड सदस्य मौजूद थे।
डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत देश के ज्यादातर शहरों में टीओडी योजना पर काम चल रहा है। लगभग सभी महानगरों में यातायात जाम सहित एक जैसी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, इसलिए डीडीए काफी समय से टीओडी योजना तैयार करने पर जुटा हुआ था।
उन्होंने बताया कि इस योजना से मिक्स लैंड यूज (आवासीय व व्यावसायिक) को बढ़ावा मिलेगा। आमतौर पर अलग-अलग जगह के लिए लैंड भी अलग इस्तेमाल होती है। फिर चाहे वह आवासीय हो या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए। इसके कारण रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए लोगों को अपने घर से दूर जाना पड़ता है। इसके लिए वे निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे जाम भी लगता है।
चूंकि डीडीए अतिक्रमण और फुटपाथ बचाने पर भी जुटा हुआ है, इसलिए जल्द ही दिल्ली का एक नया स्वरूप पूरे देश में देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों के आसपास मिक्स लैंड यूज को बढ़ावा देने का फायदा यह होगा कि लंबी दूरी के लिए भी लोग खुद की गाड़ी की बजाय सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करेंगे।
पैदल चलने वालों का खास ख्याल
डीडीए के अनुसार, इस योजना के लागू होने से दिल्ली की सड़कों पर न सिर्फ साइकिल चलाने वाले सुरक्षित रहेंगे, बल्कि पैदल चलने वालों को भी सुरक्षा मिलेगी। पैदल चलने वालों के लिए बनने वाले ट्रांजिट कॉरिडोर में कई तरह की जानकारियां मिलेंगी।
इतना ही नहीं इस योजना में डीडीए प्राइवेट सेक्टर को भी मौका देगा। खेल गांव के करीब 84 फ्लैटों की कीमत में 20 फीसदी की कटौती का फैसला भी लिया है। अब यहां 2.80 से कम होकर करीब 2.24 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर कीमत रह जाएगी। खरीदार को 1130 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से कन्वर्जन चार्ज और 7 लाख रुपये दो कारों की पार्किंग के रूप में देने होंगे।
नरेला में बनेगा एजुकेशन हब
बोर्ड बैठक में नरेला इलाके में एजुकेशन हब बनाने का निर्णय लिया गया। नरेला की जमीन को नीलाम करने पर भी मंजूरी मिल चुकी है। यहां करीब 36.6 हेक्टेयर जमीन पर कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए डीडीए जमीन नीलाम करेगा, जबकि अभी तक डीडीए जमीन आवंटित करता था। बताया जा रहा है कि 20 हेक्टेयर भूमि इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय को दी गई है। बाकी जमीन कॉलेज और संस्थानों के लिए प्रस्तावित है।
इसके अलावा डीडीए सांस्कृतिक व धार्मिक श्रेणी की भूमि को भी आवंटन की जगह नीलाम करेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के दिव्यांग कर्मचारियों को आवंटित फ्लैटों की कीमत में छूट दी जाएगी। इन फ्लैटों की बिक्री पर लगे 15 साल के प्रतिबंध को भी खत्म कर दिया है। बैठक में जहांगीरपुरी स्थित रामगढ़ कॉलोनी के एलआईजी फ्लैटों की कीमत में 30 फीसदी छूट देने पर भी मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 2017 की आवासीय योजना के तहत यहां करीब 268 फ्लैट अभी भी बचे हुए हैं।
पांच साल का प्रतिबंध भी हटा
वर्ष 2014 की आवासीय योजना के तहत शिवाजी मार्ग पर बनाए गए 770 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की बिक्री पर लगे पांच साल के प्रतिबंध को हटा दिया है। बैठक में डीडीए के इस प्रस्ताव पर भी एलजी ने स्वीकृति दे दी है। धार्मिक प्लॉटों में योग, कैंटीन, एटीएम, रेस्तरां, स्टाफ के लिए आवास, म्यूजियम, प्रदर्शनी सेंटर, ऑडिटोरियम खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए शर्त यही है कि 15 फीसदी से अधिक एफएआर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
