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रोहिणी कोर्ट में गैंगवार: वकीलों ने गहरी नाराजगी जताई, आज सभी जिला अदालतों में एक दिन की हड़ताल

Sat, 25 Sep 2021 02:57 AM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sat, 25 Sep 2021 02:57 AM IST
सार

दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बार फिर गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया। शुक्रवार दोपहर कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ गोगी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इस पेशी के दौरान वकील की ड्रेस पहने हुए दो लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

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member of Delhi Bar Association abscent from working in Court on 25th September due to gangwar in Rohini Court 
District Bar Association - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रोहिणी अदालत में हुई गैंगवार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर वकीलों ने गहरी नाराजगी जताते हुए आज सभी जिला अदालतों में एक दिन की हड़ताल कर दी। वकीलों ने कहा कि बार-बार कोर्ट परिसर में सुरक्षा का मुद्दा उठाए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने इसे एक सुनियोजित षडयंत्र बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है।

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रोहिणी कोर्ट रूम में हुई गोलीबारी पर नाराजगी जताते हुए ऑल बार एसोसिएशन समन्य समिति के प्रवक्ता एवं दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव नसियार ने कहा कि हमने जिला अदालतों के विकेन्द्रीकरण के समय भी सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया था और हाईकोर्ट ने आश्वासन दिया था कि सभी अदालतों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।
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उन्होंने कहा यह हैरानी की बात है कि कोर्ट के मुख्य गेट पर पुलिसकर्मी जांच करते है इसके बावजूद आरोपी कैसे हथियार लेकर कोर्ट रुम में पहंच गए। यह एक सुनियोजित षडयंत्र का मामला लगता है और तुंरत पुलिसकर्मियों ने कैसे आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया। कहीं न कहीं इसमें मिलीभगत नजर आ रही है और हम इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करेंगे। यह अदालत परिसर में वकीलों व जजों की सुरक्षा का अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा वकीलों ने रोष व्यक्त करने के लिए शनिवार को हड़ताल रखने का निर्णय किया है।
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सुरक्षा मुददे को लेकर दायर हो चुकी है याचिका
जिला अदालतों में वकीलों व जजों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए 4 जुलाई 2017 को दिए फैसले में सुरक्षा व्यवस्था देखने व उचित उपाय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी में तत्कालीन हाईकोर्ट के जज संजीव सचदेव, विभू बाखरू व आईएस एस मेहता के अलावा कई वकील, आईबी के अधिकारी, आपदा प्रबंधन, आईएनए इत्यादि अधिकारियों को शामिल किया गया था। याची सुरेन्द्र सिंह ने कहा बावजूद अभी तक जिला अदालतों की सुरक्षा में ठोस कदम नहीं उठाए गए।

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