दसवीं कक्षा के निजी छात्रों को अंक प्रदान करने की नीति पर जवाब मांगा

न्यायमूर्ति प्रतीक जलान ने याचिकाकर्ता पायल बहल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई तय की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी बेटी भी इस साल दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में निजी छात्र के तौर पर शामिल होने वाली थी। कोरोना महामारी के मद्देनजर सीबीएसई ने अप्रैल माह में परीक्षा रद्द कर दी।
याची ने अदालत को बताया कि जो बच्चे स्कूल के जरिये परीक्षा में शामिल होने वाले थे, सीबीएसई ने उनके मूल्यांकन और अंक देने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। वहीं निजी छात्र के तौर पर परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों बच्चों का मूल्यांकन कैसे होगा। किस आधार पर अंक दिए जाएंगे इस बारे में अब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है।
बहल ने न्यायालय को बताया कि अपनी इस चिंता के बारे में उसने सीबीएसई को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि स्थिति स्पष्ट नहीं होने से लाखों बच्चों और उनके माता-पिता/अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं।