Delhi: हाईकोर्ट की टिप्पणी- कमाने वाली मां हो फिर भी भरण-पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता पिता

द्वारका कोर्ट अपनी मां और भाई की हत्या के दोषी सुनील अरोड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुनील पर अपनी मां लता अरोड़ा और छोटे भाई राजेंद्र अरोड़ा की बेरहमी से हत्या करने का दोषी सिद्ध हुआ था। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है, जिसकी अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 24 अप्रैल 2019 को बिंदापुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था । घटना 23 अप्रैल 2019 को हुई जब आरोपी सुनील अरोड़ा ने चाकू से अपनी मां लता अरोड़ा (उम्र करीब 75 वर्ष) और भाई राजेंद्र अरोड़ा उर्फ राजू पर कई वार किए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल राजेंद्र खून से लथपथ बाहर निकलकर पड़ोसियों से मदद मांगते हुए पहुंचे और बताया कि उनके बड़े भाई सुनील ने उन पर और मां पर हमला किया है। गवाहों ने अदालत में बयान दिया कि जब वे फ्लैट के अंदर पहुंचे तो सुनील अरोड़ा हाथ में चाकू लिए खड़ा था। उसने गवाहों को धमकाते हुए कहा, ये उनके घर का मामला है, तुम लोग बीच में मत आओ। डर के मारे गवाह हस्तक्षेप नहीं कर सके और सुनील ने राजेंद्र पर आगे हमला जारी रखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों को मजबूती से एकत्र किया गया। द्वारका कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन की अदालत ने 19 दिसंबर 2025 को आरोपी को दोषी ठहराया।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2012 में अपनी मां की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरू भान, रमेश की सजा पर दलीलें सुन रहे थे, जिसे पहले आईपीसी की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रमेश को 15 मई, 2012 को उत्तर जिला के विजय कॉलोनी इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर अपनी मां शांति देवी की गोली मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन, दोषी के पास मृतक को मारने के लिए कोई गंभीर उकसावा या कारण नहीं था। लोक अभियोजक ने कोर्ट से अपील की कि दोषी और मृतक के करीबी रिश्ते को देखते हुए, दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। वहीं, इससे पहले अदालत ने अपने आदेश में रमेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और 40,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इससे पहले, 6 दिसंबर को कोर्ट ने रमेश को दोषी ठहराते हुए कहा था कि अभियोग पक्ष ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया है कि उसने पिस्टल से गोली मारकर अपनी मां की हत्या की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति को जांच के लिए वॉइस सैंपल देने का आदेश देना संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत स्वयं पर आरोप सिद्ध करने की बाध्यता का उल्लंघन नहीं है। यह निजता के अधिकार का हनन नहीं करता। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कानपुर के कारोबारी और मांस निर्यातक मोइन अख्तर कुरैशी की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कुरैशी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई को उनके वाइस सैंपल लेने की अनुमति दी गई थी। ये सैंपल 2013-14 में इंटरसेप्ट की गई टेलीफोन बातचीत से तुलना के लिए मांगे गए थे। यह मामला 2013-14 में आयकर विभाग की ओर से की गई निगरानी से जुड़ा है। फरवरी 2014 में कुरैशी के परिसरों में छापेमारी हुई थी। इंटरसेप्ट कॉल्स और ब्लैकबेरी मैसेंजर चैट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद 2017 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की। कुरैशी ने तर्क दिया था कि इंटरसेप्ट कॉल्स पुरानी हैं, अवैध रूप से प्राप्त की गईं और प्रमाणित नहीं हैं, इसलिए वॉइस सैंपल की तुलना अन्यायपूर्ण होगी।

द्वारका जिला अदालत ने लिफ्ट लगाते समय हुए दर्दनाक हादसे से जुड़े छह साल पुराने मामले में आरोपी ठेकेदार को बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। यह मामला 21 अप्रैल, 2019 को विकासपुरी स्थित सी-ब्लॉक गुरुद्वारे में हुए हादसे से जुड़ा था, जिसमें एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋषभ कपूर की अदालत में चले इस मुकदमे में आरोपी राजिंदर सिंह संधू पर आईपीसी की धारा 336, 337 और 304ए के तहत मुकदमा चल रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी गुरुद्वारे में लिफ्ट लगाने के काम का ठेकेदार था। आरोप था कि उसने बिना सुरक्षा इंतजामों के करीब 22 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया और मजदूरों को सुरक्षा उपकरण दिए बिना उसमें काम करने के लिए उतार दिया। इसी दौरान मलबा गिरने से मजदूर गजराज सिंह राजपूत घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी उमा देवी की मौत हो गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन का पूरा मामला अपने ही सबसे अहम गवाह के बयान से कमजोर पड़ गया। शिकायतकर्ता और मृतका के पति गजराज सिंह ने अदालत में कहा कि हादसा किसी की लापरवाही से नहीं हुआ, बल्कि पुरानी नाली ढह जाने के कारण मलबा गिरा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी की ओर से कोई ऐसी हरकत नहीं की गई, जिसे आपराधिक लापरवाही कहा जा सके।

पत्नी शिक्षित और सक्षम, फिर भी उसे भरण-पोषण का अधिकार
पटियाला हाउस कोर्ट की पारिवारिक अदालत ने भरण-पोषण से जुड़े मामलों में एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि पत्नी का अधिकार केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि उसे सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी पूरा हक है। इसी आधार पर अदालत ने पति को पत्नी को पांच लाख रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया। न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग ने कहा कि यह मान लेना गलत है कि यदि पत्नी शिक्षित या सक्षम है, तो उसे भरण-पोषण नहीं मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि संभावित कमाई और वास्तविक रोजगार में अंतर होता है और पति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसे तर्क नहीं दे सकता। अदालत ने पति के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने अपनी वास्तविक आय छिपाने का प्रयास किया। दुबई में अच्छी आय होने का दावा करने के बावजूद उसने बैंक खातों और टैक्स दस्तावेजों को पेश नहीं किया, जिसके चलते अदालत ने उसकी आय का अनुमान स्वयं लगाया। अदालत ने माना कि पति की जीवनशैली, आय और किसी अन्य आश्रित के अभाव को देखते हुए पांच लाख रुपये प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण न्यायसंगत और आवश्यक है। 

कोर्ट ने फायरिंग के आरोप में किया बरी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने जनवरी 2024 के एक फायरिंग मामले में जुनैद नाम के युवक को बरी किया है। यह मामला न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के गौतम विहार इलाके का था, जहां पुलिस ने आरोप लगाया था कि शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में जुनैद ने तीन लोगों पर गोली चलाई। हालांकि अदालत में सुनवाई के दौरान घायल बताए तीनों लोग सादिक, नवील और नदीम अपने बयानों से मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तेज चीज से चोट लगी थी, लेकिन यह नहीं जानते कि किसने और क्या मारा। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा।