समाधान: किसान-सरकार के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चे का गठन, कानूनों में संसोधन के लिए पीएम को लिखेगी चिट्ठी

वी. एम. सिंह ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति बनाकर दिल्ली चलो का आह्वान किया था। देशभर के किसान दिल्ली आएं और अपने तरीके से कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान मोर्चे ने सरकार से कई दौर की बातचीत की, लेकिन आठ महीने बाद भी किसानों के हित में कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि गुत्थी उलझती गई। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कहते हैं कि किसान बातचीत को राजी नहीं और सरकार से अब तक बातचीत कर रहे किसान नेता कह रहे कि सरकार जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं करेगी वह सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। वीएम सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसे किसानों का भला नहीं होगा। अब राष्ट्रीय किसान मोर्चा बनाकर गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर लिखी जाएगी चिट्ठी
वी. एम. सिंह ने कहा कि देशभर से यहां मौजूद किसान चाहते हैं कि मौजूदा समय संसद चल रही है, सरकार नए कृषि कानून में चार संशोधन करे फिर किसानों से बातचीत करे।
. एमएसपी की गारंटी मिले
. किसानों को कोर्ट जाने की आजादी
. किसान की जमीन पर कोई करारनामा नहीं होने की गारंटी
. सरकारी खरीद केंद्रों पर फसल का तत्काल भुगतान की गारंटी

किसानों से खुली बातचीत करे सरकार
वीएम सिंह ने कहा सरकार अगली बातचीत किसानों से टेलीविजन कैमरों के सामने करे और किसानों को भरोसा दिलाए कि एमएसपी पर खरीद नहीं होने पर दंड का प्राविधान होगा, किसान आंदोलन के दौरान जितने किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआबजा दिया जाएगा और 26 जनवरी हिंसा मामले में किसानों पर किये गए सभी मुकदमे वापस होंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार किसानों के हित में जरूर सोचेगी।