दिल्ली : राजधानी में अब 24 घंटे चल सकेंगे ई-एलसीवी, ऐसे वाहनों की बढ़ी खरीद

कैलाश गहलोत ने बताया कि थ्री-व्हीलर माल वाहन, जिनका कुल वजन 3.5 टन तक है, उन्हें किसी भी वक्त सड़कों पर उतरने की छूट दे दी गई है। व्यस्त समय में भीड़भाड़ और वाहनों से होने वाले प्रदूषण की वजह से अभी तक वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही पर दिल्ली की 250 प्रमुख सड़कों पर सुबह 7-11 बजे और शाम 5-9 बजे तक प्रतिबंध है। ईवी पॉलिसी के तहत अब ई-एलसीवी को छूट दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार इस बारे में एक सर्कुलर जारी कर दिया है। इसे प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक भी हो चुकी है। 

10 साल से अधिक पुराने वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगा प्रवेश, उल्लंघन पर होंगे जब्त
दिल्ली परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों को भी पत्र लिखकर सूचित कर दिया है कि 10 साल से अधिक पुराने किसी भी डीजल वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर दिखने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। सभी स्टेज कैरिज बसों (जो अलग अलग स्टॉप पर रूकते हुए चलती हैं) के लिए भी वैध पीयूसीसी का होना जरूरी है। उल्लंघन करने पर उनका भी चालान किया जाएगा। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आवश्यक सेवाओं और पेट्रोलियम टैंकर को छोड़कर शहर में सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

रोजाना पेट्रोल पंपों पर किए जा रहे हैं 300 चालान 
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र(पीयूसीसी) जांच के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर टीमें तैनात कर दी है है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के साथ प्रवर्तन टीम भी नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिंकजा कस रही है। अक्टूबर से लगातार परिवहन विभाग की अेर से रोजाना करीब 300 चालान किए जा रहे हैं। प्रवर्तन अभियान में तेजी से प्रदूषण जांच करवाने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 

ई एलसीवी की बिक्री में आई तेजी 
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि ईवी पॉलिसी की शुरुआत से अब ई-एलसीवी की बिक्री 46 से बढ़कर 1054 हो गई है। पंजीकरण में यह बढ़ोतरी काफी अधिक है। हमें उम्मीद है कि आगे भी ई वाहनों के अलग अलग सेगमेंट को भी नई रफ़्तार मिलेगी। 2024 तक कुल वाहनों के पंजीकरण में से 25 फीसद नए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य है। इसके साथ ही वाणिज्यिक वाहनों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना सरकार की प्राथमिकता है।