150 बिस्तर वाले अस्पताल को कोविड मरीजों के लिए खोलने का आग्रह

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष याची ने जनहित याचिका में तर्क रखा कि वह और डॉक्टरों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ की उनकी टीम अस्पताल के ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए तैयार है। अदालत ने मामले की सुनवाई 7 मई तय की है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील संतोष के त्रिपाठी ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिकाकर्ता द्वारा चल रही समाधान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास है।
दुर्हा विट्रैक प्राइवेट लिमिटेड के तहत फेब्रिस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना करने वाले याची डॉ. राकेश सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण और बिस्तरों, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में गंभीर स्थिति को देखते हुए उनके अस्पताल का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र या दिल्ली सरकार 2019 के बाद से बंद अस्पताल को अपने कब्जे में ले सकती है। कोविड-19 रोगियों के लिए वहां की सुविधाओं का उपयोग कर सकती है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मौजूदा आपात स्थिति को देखते हुए अस्पताल के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है।
कंपनी के लेनदार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर आवेदन पर कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू की गई थी।