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झुग्गी वालों को केजरीवाल ने दी सौगात 65000 परिवारों को मिलेगा पक्का घर

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Dec 2019 01:48 AM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने झुग्गी वालों को पक्का मकान देने के वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को 65 हजार परिवारों को सर्वे प्रमाण पत्र बांटा। आंबेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम में केजरीवाल ने दावा किया कि पक्का मकान बनने तक दिल्ली की कोई एजेंसी झुग्गी तोड़ नहीं सकेगी। बची झुग्गियों के लोगों को भी जल्द ही प्रमाण पत्र देने का वादा केजरीवाल ने किया।
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केजरीवाल ने कहा कि सर्वे प्रमाण पत्र लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। आंबेडकर नगर से इसकी शुुरुआत हुई है। आगे झुग्गी में रहने वाले सभी लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 65,000 लोगों के अलावा बाकी का सर्वे चल रहा है। इसके पूरे होने पर धीरे-धीरे सभी झुग्गियां इसके दायरे में आ जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पार्टी बनाने से पहले वह एनजीओ के जरिये दिल्ली की झुग्गियों में काम करते थे। ऐसे में झुग्गी के लोगों की तकलीफ पता है। हर समय यहां रहने वाले लोगों के सिर पर झुग्गी टूटने की तलवार लटकती रहती है। इसलिए सत्ता मिलने के बाद लगातार कोशिश रही कि गरीबों को आशियाना मिल जाए। वहीं, बीते पांच सालों में एक भी झुग्गी नहीं टूटने दी। केजरीवाल ने बताया कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने 5000 लोगों को शिफ्ट कर दिया। पटपड़गंज समेत दूसरे इलाके की झुग्गियों के लोगों को पक्के मकान दिए गए। जिस तरह आज प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है, उसी तरह से पहले चाभियां बांटी गई थीं।

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इस तरह का होगा सर्टिफिकेट
दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन झुग्गी बस्ती वालों को सर्वे प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें झुग्गी का नंबर, झुग्गी में रहने वाले परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के साथ फोटो, कोड संख्या, सर्वे कोड संख्या और लाभार्थी परिवार के वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज है।
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मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए ऐसे हुआ सर्वे का काम
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसुब) गरीबों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए सर्वे कर रहा है। 675 झुग्गी बस्तियों में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया। पहले की दिल्ली स्लम और झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015 के नाम से जानी जाने वाली मुख्यमंत्री आवास योजना (एमएमएवाई) के तहत झुग्गी समूहों के पुनर्वास के लिए यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके आधार पर पात्र लोगों को परिवार सर्वे प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

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