Scam in UP : यूपी में पशुओं की दवा खरीद में 50 करोड़ का घोटाला, प्रशासन हरकत में
उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार का मामला। घटिया दवाओं और उपकरणों की मनमानी दर पर खरीद।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश के अफसरों ने बेजुबान पशुओं के इलाज के लिए जरूरी दवाओं, सिरिंज व उपकरणों की खरीद में बड़ा घपला किया है। प्रारंभिक पड़ताल में करीब 50 करोड़ रुपये की दवा व सामग्री तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर खरीदे जाने का खुलासा हुआ है। कई दवाएं जांच में घटिया साबित हुई हैं। उपकरण भी मनमानी दरों पर खरीदे गए।
राजकीय विश्लेषक की जांच में दवाएं घटिया होने के खुलासे के बाद पहले तो प्रकरण दबाने की कोशिश हुई। लेकिन आधा दर्जन दवाएं अधोमानक साबित हुईं, तो विभाग ने तहकीकात शुरू की। आनन-फानन में मानक से कमतर सभी दवाओं के उपयोग व वितरण पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही, प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारियों को बची दवाएं कंपनी को वापस करने का निर्देश दे दिए। दवाएं जम्मू व उत्तराखंड की कंपनियों से खरीदी गई थीं।
इसमें तय प्रक्रिया व नियमों को नजरअंदाज किया गया। वर्ष 2021-22 में खरीद के दौरान निदेशक (रोग नियंत्रण) पद पर डॉ. इंद्रमणि व डॉ. आरपी सिंह थे। जेम बायर की जिम्मेदारी डॉ. जेपी वर्मा के पास थी। सभी जांच के दायरे में हैं।
ऐसे लगाई खजाने को चपत
- 50 हजार के कोल्ड बॉक्स 1.27 लाख में खरीदे, मास्क 96 रुपये में
- यूपी में जो एक्टिव कोल्ड बॉक्सेज 1,27,770 रुपये प्रति जेम या नग खरीदे गए, वैसे ही बॉक्स उसी अवधि में मध्य प्रदेश सरकार ने 47,250 से 49,500 रुपये प्रति नग व जम्मू-कश्मीर में 59,000 रुपये प्रति नग खरीदे गए थे।
- वाक इन कूलर/कोल्ड रूम : पहले 88 फिर 10 खरीदे। दोनों बार दरें अलग-अलग हैं
- आइलसालाइनर रेफ्रिजरेटर : दो निविदा के बीच एक माह का अंतर था। दोनों की खरीद दर में 75 हजार रुपये प्रति नग अंतर है
- एन-95 मास्क : 96 रुपये की दर पर खरीद। बाजार भाव से तिगुनी दर
- बजट के 65 करोड़ में से 50 करोड़ चार महीने में ही खर्च
- पशुपालन विभाग में वर्ष 2021-22 के लिए जुलाई 2021 तक ही 65 करोड़ में से करीब 50 करोड़ खर्च कर दिए गए
निदेशक ने गड़बड़ी मानी बोले- वसूली होगी, कंपनी को करेंगे ब्लैकलिस्ट
पशुपालन विभाग के निदेशक (रोग नियंत्रण) डॉ. जीवन दत्त ने घटिया दवाओं की आपूर्ति की बात मानी है। उन्होंने कहा, दवाएं उनके कार्यभार संभालने से पहले खरीदी गई थीं। डॉ. दत्त ने बताया, घटिया दवा आपूर्तिकर्ता कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें ब्लैक लिस्ट करेंगे और वसूली भी होगी। हालांकि, कितनी दवाएं खरीदीं, कितनी खराब मिलीं, इस पर वह चुप्पी साध गए।
10 के बजाय 5 दिन में बिड
जेम पर क्रय की न्यूनतम अवधि 10 दिन की होती है। लेकिन, कोविड की शर्त दिखाकर 5 दिन की बिड की गई। कई निविदाएं सात दिन पहले ही खोल दी गईं।
ये दवाइयां जांच में फेल
- आइवर मैक्टिन और फेनबेंडाजोल बोलस (वेट) (एफईएन-4) : पेट में केंचुए, बाह्य परजीवियों किलनी के इलाज में उपयोग
- इजेंक्शन डोरामेक्टिन : आंतरिक व बाह्य परजीवियों के इलाज में उपयोग
- फेनबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन बोलस (फेंडामेक्ट)
- हल्क्यूनॉल बोलस : पशुओं के पेचिस व डायरिया के इलाज में उपयोग
- अल्बेंडाजोल बोलस (वेट), एल्बोमिन फोर्ट बोलस (वेट) : राउंडवर्म, टेपवर्म, लिवरफ्लूक परजीवियों के इलाज में होता है
खरीद जेम के जरिये...मैनुअल किया भुगतान
एक्टिव कोल्ड बाॅक्सेज-48 व 52 की खरीद जेम के जरिये हुई, लेकिन भुगतान मैनुअल किया गया। बिड में स्पिलिट ऑप्शन के तहत एल-2 द्वारा प्राइस मैच करने के बाद एल-1 को 48% व एल-2 को 52% के क्रय आदेश दिए गए।
इससे एक कंपनी को 352 व दूसरे को 369 यूनिट का आदेश मिला। इस तरह 721 यूनिट का क्रय आदेश जारी हुआ। यही नहीं, एक कंपनी को क्रयादेश के अनुमोदन से पहले ही क्रयादेश जारी भी कर दिया गया।
एक ही सामग्री, दर अलग-अलग
एक ही सामग्री दो बार अलग-अलग दरों पर खरीदी गई। कई सामग्री का क्रय 4.90 लाख से ऊपर तथा 5 लाख से कम पर किया गया। ऐसा इसलिए...ताकि क्रय आदेश 5 लाख सीमा मेंं ही रहे और खरीद शर्तें न माननी पड़ें।
