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सीलिंग के मामले में आप का भाजपा पर हमला
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सीलिंग के मामले में आप का भाजपा पर हमला
-पार्टी बोली, कारोबारियों को बचाने के लिए केंद्र ला सकता था अध्यादेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आप ने सीलिंग के मामले में एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति का हवाला देकर भाजपा अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। साथ ही आरोप लगाया है कि दिल्ली के कारोबारियों को तबाह करने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा की है। बृहस्पतिवार को मीडिया से बात करते हुए आप ट्रेड विंग के प्रदेश संयोजक व नई दिल्ली लोकसभा से आप प्रत्याशी बृजेश गोयल ने कहा कि केंद्र के एक अध्यादेश से सीलिंग की कार्रवाई रोकी जा सकती है। वहीं, जिन बीस हजार दुकानों का सील किया है, उनकी डि-सीलिंग का रास्ता भी इससे निकल सकता है।
बृजेश गोयल ने कहा कि तमिलनाडु के एक त्योहार को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया था। वहीं, विदेशी चंदा लेने के मामले में आए आदेश से कांग्रेस व भाजपा को बचाने के लिए भी केंद्र ने कानून में संशोधन कर दिया था। इसी तरह के दूसरे कई मामले भी हैं। ऐसे में अगर केंद्र चाहता तो सीलिंग रोकने के लिए भी अध्यादेश ला सकता था। बृजेश गोयल ने चेतावनी दी कि लोक सभा चुनाव में दिल्ली के कारोबारी इसका जवाब भाजपा को देंगे।
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-पार्टी बोली, कारोबारियों को बचाने के लिए केंद्र ला सकता था अध्यादेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आप ने सीलिंग के मामले में एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति का हवाला देकर भाजपा अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। साथ ही आरोप लगाया है कि दिल्ली के कारोबारियों को तबाह करने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा की है। बृहस्पतिवार को मीडिया से बात करते हुए आप ट्रेड विंग के प्रदेश संयोजक व नई दिल्ली लोकसभा से आप प्रत्याशी बृजेश गोयल ने कहा कि केंद्र के एक अध्यादेश से सीलिंग की कार्रवाई रोकी जा सकती है। वहीं, जिन बीस हजार दुकानों का सील किया है, उनकी डि-सीलिंग का रास्ता भी इससे निकल सकता है।
बृजेश गोयल ने कहा कि तमिलनाडु के एक त्योहार को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया था। वहीं, विदेशी चंदा लेने के मामले में आए आदेश से कांग्रेस व भाजपा को बचाने के लिए भी केंद्र ने कानून में संशोधन कर दिया था। इसी तरह के दूसरे कई मामले भी हैं। ऐसे में अगर केंद्र चाहता तो सीलिंग रोकने के लिए भी अध्यादेश ला सकता था। बृजेश गोयल ने चेतावनी दी कि लोक सभा चुनाव में दिल्ली के कारोबारी इसका जवाब भाजपा को देंगे।
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