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1994 पुणे हत्याकांड: फांसी को उम्रकैद में बदलने की शर्त बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 18 Nov 2026 10:18 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 18 Nov 2026 10:18 PM IST
सार

गहलोत 1994 से जेल में बंद है। उस पर अगस्त 1994 में पुणे में डकैती के दौरान सात लोगों, जिनमें पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे, की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। फरवरी 1998 में निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

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1994 Pune murder case Condition for commuting death sentence to life imprisonment remains in place Delhi High
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत की एक याचिका खारिज कर दी है। गहलोत ने राष्ट्रपति के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली गई थी। इस आदेश में शर्त थी कि उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी और कोई छूट नहीं मिलेगी।

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गहलोत 1994 से जेल में बंद है। उस पर अगस्त 1994 में पुणे में डकैती के दौरान सात लोगों, जिनमें पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे, की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। फरवरी 1998 में निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। गहलोत ने जून 2001 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, जिस पर 15 साल की देरी के बाद सितंबर 2016 में फैसला लिया गया।
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कोर्ट का फैसला
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि दया याचिका से जुड़े आदेशों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है। कोर्ट केवल इस आधार पर राष्ट्रपति के फैसले को नहीं बदल सकता कि अगर कोर्ट खुद फैसला लेता तो वह अलग होता। हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने और यह शर्त लगाने का अधिकार है कि उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी, जिसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
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देरी पर टिप्पणी
दोषी ने तर्क दिया था कि सजा में छूट पर रोक असंवैधानिक है और दया याचिका पर 15 साल से अधिक की देरी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने माना कि दया याचिका पर फैसला लेने में बहुत लंबी देरी हुई थी। कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का पर्याप्त आधार हो सकती थी। हालांकि, पीठ ने गौर किया कि राष्ट्रपति को इस देरी की जानकारी थी और उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार किया था। याचिका में कोई दम न पाते हुए इसे खारिज कर दिया गया।

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