दिल्ली सरकार के 100 दिन : आज पेश होगा रिपोर्ट कार्ड, कहा- हमारी नीति-नीयत सही; विपक्ष को दावों पर नहीं एतबार

जमीन पर काम कर रही सरकार : वीरेंद्र सचदेवा

100 दिन के कामकाज को किस तरह देखते हैं?
सरकार की शुरुआती गति तेज और जिम्मेदारी भरी रही है। बहानों के बजाय समाधान दिया जा रहा है। सीएम खुद जमीनी स्तर पर निरीक्षण करती हैं। मेरी नजर में यह श्रेष्ठ और सक्रिय सरकार है। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या काम हुए?
आयुष्मान भारत कार्ड लागू हो गया। इससे वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह है। उनको इसका लाभ भी मिल रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना से जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा मजबूत हुई है। मोहल्ला क्लीनिक पहले एस्प्रिन बांटने तक सीमित रह गए थे। आरोग्य मंदिर में जांच, एक्स-रे और परामर्श सरीखी सुविधाएं मिल रही हैं।

देवी योजना की 400 बसें और जीपीएस टैंकरों के आने से क्या कोई ठोस सुधार दिखा?
बिल्कुल। 400 नई ई-्बसों ने सार्वजनिक परिवहन को सहारा दिया है।  जल संकट से जूझ रहे इलाकों में टैंकरों पर जीपीएस लगाने से पारदर्शिता आई है। अब हर टैंकर तय गंतव्य पर पहुंच रहा है। इससे पानी की कालाबाजारी थमी है।

लैंडफिल, जलभराव और नालों की सफाई अब भी समस्या बने हुए हैं, क्या कारण है?
बीते 10 सालों की अनदेखी इसका नतीजा है। भाजपा सरकार ने अब जवाबदेही तय कर दी है। अधिकारी और कर्मचारी मैदान में हैं। अभी शुरुआत है, लेकिन अगले एक साल में लैंडफिल साइट, नालों और सीवर सफाई में स्पष्ट सुधार नजर आएगा।

महिला सम्मान योजना अब तक लागू क्यों नहीं हो सकी?
योजना पर नीतिगत मंजूरी और बजट आवंटन कर दिए गए हैं। व्यवस्था बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को जल्द जमीन पर उतारेगी।

यमुना सफाई को लेकर क्या ठोस योजना है?
यह कार्य सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है। एसटीपी लगाने के लिए काम शुरू हो चुका है। आने वाले तीन वर्षों में वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक यमुना जल और घाटों में फर्क साफ नजर आएगा। यह अभियान धरातल पर उतर चुका है।

100 दिन में 100 जुमले : देवेंद्र यादव

सरकार के 100 दिन किस तरह देखते हैं?
यह 100 दिन में 100 जुमले की सरकार रही है। जनता के हित में एक भी ठोस काम नहीं हुआ। महिला सम्मान योजना, मुफ्त सिलेंडर समेत जो भी वादे किए गए थे, सब जुमले साबित हुए। सस्ती करने की जगह बिजली पर पीपीएसी चार्ज लगाकर जनता पर बोझ डाल दिया गया। 

आयुष्मान भारत योजना तो लागू हो गई?
यह योजना भी केवल प्रचार तक सीमित है। आयुष्मान भारत के लाभ इतने सीमित हैं कि अधिकांश गरीब इसके दायरे में ही नहीं आते। दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने इस योजना में भागीदारी से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर, मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर करने से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं सुधरेंगी।

400 देवी बसें, जीपीएस टैंकर व स्वच्छता अभियान पर क्या राय है?
दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार 10 हजार बसों की जरुरत है। 400 बसों से क्या होना? हास्यास्पद है यह। जीपीएस युक्त टैंकर तो कांग्रेस सरकार की योजना रही है। आज भी पानी माफिया का राज है और गरीबों को पानी नहीं मिल रहा। स्वच्छता अभियान भी विफल रहा है, हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर हैं, और कर्मचारियों की भारी कमी है।

यमुना सफाई और जलभराव से जुड़े मुद्दे क्या हैं?
यमुना सफाई केवल इवेंट बनकर रह गई है, 25 में से 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों पर खरे नहीं हैं। बारिश के बाद जलभराव ने सरकार की पोल खोल दी।

मध्यम व गरीब विरोधी है सरकार : सौरभ भारद्वाज

दिल्ली की भाजपा सरकार के 100 दिनों को कैसे देखते हैं?
दिल्ली में 27 साल बाद बनी भाजपा की सरकार से लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन 100 दिन में ही सारे सपने टूट गए। मध्यम वर्ग की कमर टूट गई। गरीब पिस रहा है। केजरीवाल सरकार ने मुफ्त पानी-बिजली सहित दूसरी सुविधाओं पर भी भाजपा की सरकार ने कैंची चलाई।

भाजपा की दिल्ली सरकार ने आयुष्मान, आरोग्य मंदिर सुविधा शुरू की ?
लेकिन योजना का फायदा किसे मिल रहा है। आने वाले दिनों में इस योजना की सच्चाई सामने आएगी। दूसरे राज्याें की तरह यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। जबकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के हर व्यक्ति को मुफ्त सुविधा दी। मोहल्ला क्लीनिक बनाए जिन्हें ये बंद कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने 400 देवी बसें, जीपीएस टैंकर सहित दूसरी सुविधा दी?
नाम बदलने से कुछ नहीं होता, केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला बसें चलाई थी, उसी का नाम बदल दिया। पानी के टैंकर में जीपीएस की सुविधा पहले से है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया।

यमुना की सफाई और जलभराव पर आपकी क्या राय है?
यमुना की सफाई को लेकर सरकार केवल दावे ही कर रही है। सच्चाई सभी के सामने है। बारिश ने जलभराव को लेकर किए काम की पोल पहले ही खोल दी है।

आप की नजर में यह सरकार किन मुद्दों पर पास हुई और पूरी तरह विफल रही है?
भाजपा की दिल्ली में सरकार बनने के बाद से निजी स्कूल फीस बढ़ाने में कामयाब हुए। घंटों बिजली की कटौती और पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। केजरीवाल सरकार ने लोगों के जेब में पैसे बचाए थे, जबकि भाजपा की सरकार बनने के बाद लोग परेशान होने लगे हैं।