नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर 10 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वाहनों के लिए नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) न होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, छह माह की कैद या दोनों कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे।