दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर दूरी के हिसाब से देना होगा टोल, हाईब्रिड कैमरों से होगी निगरानी

पहले चरण में सराय काले खां से यूपी गेट के बीच नवंबर से टोल वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए विशेष किस्म के हाईब्रिड कैमरे लगाए जाएंगे। उसके बाद यूपी गेट से डासना और फिर मेरठ (परतापुर) तक दूरी के हिसाब से टोल वसूलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि हापुड़ की तरफ जाने वाले वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें मौजूदा दरों के हिसाब से ही टोल अदा करना होगा।   
   
लंबे समय से मांग उठ रही थी कि अगर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर किसी व्यक्ति को गाजियाबाद से मेरठ या मोदीनगर तक ही जाना है तो फिर ऐसे लोग पूरे एक्सप्रेस-वे का टोल क्यों भरें। जैसा कि अभी हापुड़ की तरफ जाने वाले वाहनों के साथ हो रहा है। उनसे एक तरफ का 125 रुपये टोल लिया जा रहा है। इसको लेकर काफी लंबी चौड़ी बहस भी छिड़ रही थी कि यह स्थानीय लोगों के साथ नाइंसाफी है। 

एनएचएआई को पूरा टोल उन्हीं वाहनों से लेना चाहिए जो पूरे एक्सप्रेस-वे का सफर करते हैं। इसी पर एनएचएआई ने बीते वर्ष प्रस्ताव तैयार किया था कि फास्टैग की तर्ज पर दूरी के हिसाब से टोल वसूलने की इजाजत दी जाए। क्योंकि भविष्य में ये स्थानीय लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। आखिर बिना मतलब पूरे हाईवे पर सफर करना का भार स्थानीय लोगों पर क्यों डाला जा रहा है। इसको लेकर तकनीकी और वित्तीय मामलों की कमेटी ने भी अपनी स्वीकृति दी थी। जिसके बाद एनएचएआई ने दूरी के हिसाब से टोल वसूलने संबंधी प्रस्ताव को लागू करने का फैसला लिया है।

दिल्ली से मेरठ तक होंगे छह प्रवेश और निकासी प्वाइंट 
पूरे एक्सप्रेस-वे (बीच की छह लेन) पर छह ही स्थानों पर वाहनों को चढ़ने और उतने की इजाजत होगी। इनमें सराय काले खां, अक्षरधाम, एबीईएस कट, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, भोजपुर और उसके बाद परतापुर शामिल है। इन सभी पर फास्टैग की तर्ज पर नंबर प्लेट स्कैन करने वाले कैमरे लगाए जाएंगे, जो चलती हुई गाड़ी से ही एंट्री प्वाइंट को स्कैन कर लेंगे। उसके बाद जिस जगह से आप निकलेंगे, वहां पर लगा कैमरा एग्जिट प्वाइंट स्कैन कर सर्वर को दे देगा। उसके बाद फास्टैग की तर्ज पर खाते से दूरी के हिसाब से टोल शुल्क कट जाएगा। हालांकि सराय काले खां से लेकर दूसरे चरण में डासना तक सर्विस रोड की लाइन पर चलने पर कोई टोल अदा नहीं करना पड़ेगा।