Delhi: ‘प्रकृति के पास-परिवार के साथ’ थीम पर विकसित होंगे तीन सिटी फॉरेस्ट, जानें दिल्ली सरकार की तैयारी
पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस साल 7.74 लाख से ज्यादा पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। अभियान के तहत 64 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।
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विस्तार
Add as a preferredदिल्ली सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर कार्य कर रही है। सरकार का दावा है कि दिल्ली में अलग-अलग क्षेत्रों में तीन नए सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे।
यह फॉरेस्ट गढ़ी मांडू, लाल कुआं और उजवा में विकसित करेंगे। ये ‘सिटी फारेस्ट प्रकृति के पास-परिवार के साथ’ की थीम पर विकसित किए जाएंगे। गुरुवार को मॉडल टाउन विधानसभा में विकास सभा कर पौधों का वितरण किया गया। इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस साल 7.74 लाख से ज्यादा पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। अभियान के तहत 64 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को सभी हरित एजेंसियों सहयोग से पूरा किया जाएगा।
राय ने सिटी फोरेस्ट की विशेषताओं के बारे में बताया कि इन फॉरेस्ट का पर्यावरण के अनुकूल विकास किया जाएगा। इसके तहत उनकी भौतिक संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सिटी फॉरेस्ट को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऐसी जगह देना है, जहां लोग प्रकृति का आनंद ले सकें। साथ ही, आने वाली पीढ़ी को भी प्रकृति के बारे में जागरूक कर सके। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं, दिल्ली के अंदर हरित क्षेत्र में इजाफा देखा गया है। जहां साल 2013 में हरित क्षेत्र 20 फीसदी था, वह साल 2021 में बढ़कर 23.06 फीसदी हो गया है।
गांवों में अधूरे काम जल्द पूरे करें: राय
पर्यावरण एवं विकास मंत्री गोपाल राय ने गांवों के विकास कार्यों को गति देने के लिए बृहस्पतिवार को मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में विकास सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को गांवों में अधूरे काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। उनके साथ मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोपाल राय ने बताया कि 10 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
