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Delhi: राजधानी में 2025 तक सौर ऊर्जा से 6 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य, दिल्ली सरकार ने बनाया ये प्लान
Fri, 30 Dec 2022 08:08 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 30 Dec 2022 08:08 AM IST
सार
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी दिल्ली में आवासीय और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से कई तरह के लाभ प्रदान करेगी। इस नीति के साथ, हमारा उद्देश्य दिल्ली को न केवल भारत बल्कि दुनिया में सौर ऊर्जा खपत के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।
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मनीष सिसोदिया
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
Add as a preferredदिल्ली को सौर ऊर्जा खपत में भारत का अग्रणी राज्य बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को नई सोलर पॉलिसी के मसौदे को हरी झंडी दी। इस मसौदे में 2025 तक छह हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
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इसके तहत अगले तीन साल में वार्षिक बिजली की मांग में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी नौ फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी किया जाएगा, जो देश में सबसे अधिक होगा। पॉलिसी ड्राफ्ट को उपमुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद स्टेक होल्डर्स की टिप्पणियों के लिए नीति को 30 दिन के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पटल पर रखा जाएगा।
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इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी दिल्ली में आवासीय और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से कई तरह के लाभ प्रदान करेगी। इस नीति के साथ, हमारा उद्देश्य दिल्ली को न केवल भारत बल्कि दुनिया में सौर ऊर्जा खपत के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।
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दिल्ली वालों को देंगे प्रोत्साहन
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी । इसमें उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन और पूंजीगत सब्सिडी। मासिक उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन के तहत आवासीय, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों (सीजीएचएस), आरडब्ल्यूए, वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) उपभोक्ताओं के लिए सिस्टम चालू होने की तारीख से पांच साल के लिए मासिक जीबीआई मिलेगा, बशर्ते सिस्टम परिचालन अवधि 3 साल के भीतर चालू हो।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी । इसमें उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन और पूंजीगत सब्सिडी। मासिक उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन के तहत आवासीय, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों (सीजीएचएस), आरडब्ल्यूए, वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) उपभोक्ताओं के लिए सिस्टम चालू होने की तारीख से पांच साल के लिए मासिक जीबीआई मिलेगा, बशर्ते सिस्टम परिचालन अवधि 3 साल के भीतर चालू हो।
नई सोलर पॉलिसी- 2022 उद्योगों, उपभोक्ताओं, सरकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक के साथ व्यापक हितधारक परामर्श के बाद दिल्ली संवाद और विकास आयोग (डीडीसीडी) द्वारा तैयार किया गया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्लीन एनर्जी के रूप में सौर ऊर्जा की खपत बढ़ाने के साथ दिल्ली में 12 हजार से अधिक हरित रोजगार सृजित करना भी है।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अब 500 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा रूफटॉप एरिया वाली राज्य सरकार की सभी संपत्तियों पर सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य है। इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा और इस नीति की परिचालन अवधि तीन साल के भीतर पूरा किया जाएगा।
