'राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट'

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को चुनी हुई सरकार का हक है। राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता।

आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र की ओर से उपराज्यपाल को दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना तलाशने की मंजूरी देने से एक गलत परंपरा बनेगी और इससे खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा।

चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस जे चेलमेश्वर, एके सिकरी, आरके अग्रवाल और अरुण मिश्र की पीठ ने केंद्र की ओर से की जा रही लेटलतीफी पर नाराजगी जताई। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्‍‌हा ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन कर रही है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सरकार के गठन की सभी संभावनाएं खंगालनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया लगातार चल रही है और इस मामले में अदालत कोई समय सीमा नहीं निर्धारित कर सकती। केंद्र सरकार की ओर रखे गए जवाब का भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ‌केके वेणुगोपाल ने भी समर्थन किया और 'आप' की ओर से लगाए गए आरोपों के खिलाफ दलीलें पेश कीं।

वेणुगोपाल ने कहा कि संवैधानिक रुप से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो तो वह ‌एक साल तक विधानसभा को निलंबित रख सकते हैं।

यह एक साल का समय अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। ऐसे में अदालत यह कैसे कह सकती है कि राष्ट्रपति को बिना सरकार बनने की संभावनाएं तलाशे हुए विधानसभा भंग कर देनी चाहिए। क्या एक साल पूरा होने से पहले अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है?

जब कोर्ट ने सवाल उठाया कि केंद सरकार मामले को सुलझाने के लिए बार-बार समय क्यों मांग रही है? तो इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि विधानसभा भंग करने के संबंध में कोर्ट राष्ट्रपति को इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकती।

भाजपा की ओर से पेश हुए दूसरे वकील अमन सिन्हा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा भंग करने के संबंध में लगातार ऊहापोह की स्थिति बनाए रखी, जबकि पार्टी के पास दोबारा चुनाव कराने के लिए निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।

इस पर नरसिम्हा ने कहा कि उन्होंने कोर्ट से समय लिया था ताकि वह केंद्र सरकार को यह बता सकें कि पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है। वैसे भी यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है और सिर्फ राष्ट्रपति को हक है कि वे तय करें कि कब क्या करना है।

इस पर कोर्ट ने 'आप' के अधिवक्ता प्रशांत‌ भूषण से सवाल किया कि क्या अदालत राष्ट्रपति से इस मामले में सवाल पूछने या निर्देश देने के लिए अपनी न्यायि‌क शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है?

आपने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की घोषणा और विधानसभा निलंबित रखने के खिलाफ अपील की है। क्‍या आप उस निर्णय से सहमत हैं? क्या कोर्ट को यह अधिकार है कि वह विधानसभा भंग करने का आदेश दे सके? इन सब पर अदालत गुरुवार को भी सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी।